 |
| साग्रहित |
आपल्या देशाची अफाट लोकसंख्या हे अनेक समस्यांचं कारण बनत चाललं आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी चीनप्रमाणे एकच मूल धोरणासारखे कडक उपाय लागू करण्याचा मुद्दा अनेकदा चर्चेला येतो; पण याबाबत कोणताही कायदा आजपर्यंत झालेला नाही. अलीकडेच उत्तर प्रदेशच्या राज्य विधी आयोगानं लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यावर लोकांची मतं मागवली आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये नवीन लोकसंख्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली असून, दोनपेक्षा जास्त मुलं असल्यास स्थानिक संस्थांमध्ये निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यापासून ते सरकारी नोकरीत अर्ज करण्यास बंदी घालण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर एकाच मुलाला जन्म देण्यावरही यात भर दिला जात आहे; मात्र या एकच मूल धोरणावरून वाद सुरू आहेत.
उत्तर प्रदेश विधी आयोगाने नवीन लोकसंख्या धोरणाचा मसुदा वेबसाइटवर जाहीर करून त्यावर लोकांचा अभिप्राय मागवला आहे. विश्‍व हिंदू परिषदेनं या धोरणाला विरोध केला असून, एकच मूल नव्हे तर दोन मुलांना परवानगी असली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे.
इतर नकारात्मक परिणामांचीही शक्यता
या धोरणामुळे कमावणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल आणि उपभोग घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल. यापूर्वीही या बाबीचा ऊहापोह झाला आहे. एका मुलाच्या जन्मामुळे कुटुंबातल्या कमावत्या तरुणावर त्याचे पालक आणि पालकांचे पालक अशा दोन पिढ्यांची जबाबदारी पडेल.
जन्मदर कमी होण्याचा धोका
सध्या देशाचा टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर-TFR) सरासरी 2:1 आहे. परंतु बर्‍याच राज्यांत हा दर झपाट्याने कमी होत आहे. आजची तरुणपिढी लग्न करण्यापासून काहीशी दूर जात आहे. तसंच लग्नानंतर मूल जन्माला घालण्यालाही त्यांचं प्राधान्य कमी होत आहे. आंध्र प्रदेशात सध्या सर्वांत कमी म्हणजे 1:7 असा जननदर आहे. यामुळे भविष्यात या राज्यांना कोणत्याही कामासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावं लागेल.
हेच देशाबाबतही होऊ शकते
सद्यस्थितीत, भारत सर्वांत जास्त तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे. परंतु लोकसंख्या वेगानं कमी होत राहिली, तर लवकरच आपल्यातही वृद्ध लोकांची संख्या (Old Generation Policy) अधिक होईल. त्यामुळे उत्पादकता कमी होईल. सध्या चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या अनेक देशांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवली असून, चीनलाही आता तीन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी द्यावी लागली आहे.
जपानमध्ये सरकार लोकांना जननदर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत असूनही लोक उत्सुक नाहीत. त्यामुळे जपानमध्ये कामासाठी इतर देशांकडून लोकांना बोलवावं लागत आहे.
धार्मिक असंतुलनाची भीती
भारतात लोकसंख्या असमतोल निर्माण झाला तर त्याचा परिणाम देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवरही होऊ शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत धार्मिक बंडखोरी होण्याची शक्यता सतत निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत एका समुदायाची लोकसंख्या वेगानं वाढली तर इतर समुदायांना घाबरून राहावं लागेल. पाकिस्तानमधल्या अल्पसंख्याक समाजांसारखीच परिस्थिती आपल्या देशातही निर्माण होऊ शकते.
लिंगभेद वाढण्याची शक्यता
आणखी एका कारणासाठी या धोरणाला विरोध होत आहे ते म्हणजे लिंगभेद (Gender Discrimination) वाढण्याची भीती. आपल्या देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात लिंगभेद केला जातो. मुलगा हवा हा अट्टाहास आजही केला जातो. एकच मूल धोरण आणल्यास लोक मुलीऐवजी मुलाच्या जन्मालाच प्राधान्य देतील. त्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढेल. सुमारे 20 वर्षांपूर्वी ही समस्या इतकी गंभीर होती की मुला-मुलींच्या संख्येतली तफावत प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. स्त्री भ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढलं होतं. हे थांबवण्यासाठी सरकारनं भ्रूण चाचणी कायदा कडक केला.
यामुळे अनेक सामाजिक आणि भावनिक समस्यादेखील उद्भवतील. मुलांमध्ये एकत्र राहण्याची किंवा शेअरिंगची भावना निर्माण होणार नाही. त्यामुळं एकेकटी वाढलेली मुलं मोठी होऊन कामकाज करू लागतील तेव्हा ऑफिसचं वातावरणदेखील नकारात्मक करतील. याखेरीज चुलत भावंडं, बहीण-भाऊ किंवा संयुक्त कुटुंब यांसारख्या संकल्पना पुस्तकांपुरत्याच मर्यादित राहतील. त्यामुळे मुलांना कौटुंबिक रचना समजून घेण्यात अडचण येईल. यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा