![]() |
भारत निवडणूक आयोग |
*प्रा.डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*
नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगाने देशातील 334 अन-मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. 2019 पासून कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग नसणे आणि कार्यालयाचा ठावठिकाणा न लागणे ही प्रमुख कारणे आहेत. या निर्णयानंतर देशात आता 2,520 अन-मान्यताप्राप्त पक्ष उरले आहेत. आयोगाच्या मते, राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्वच्छता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले असून, संबंधित पक्षांना 30 दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने 9 ऑगस्ट 2025 रोजी घेतलेल्या या निर्णायक कारवाईने राजकीय सक्रियतेपासून लांब राहणाऱ्या पक्षांना व्यवस्थेतून काढून टाकण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. या पावलामुळे राज्य व केंद्राच्या निवडणुकीत फक्त सशक्त आणि सक्रिय पक्षांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा