"कोरोना नंतरचा भारत"

 

  

 प्रा.डॉ. प्रशांत फडणीस, 

                                 अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,

                               बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण

Mob- 9421284056 ( pyphadnis@rediffmail.com)

    कोणतेही संकट अर्थव्यवस्थेसाठी संधी आणि संकट दोन्ही निर्माण करत असते. 1962 व 1965 च्या युद्ध संकटातून धडा घेऊन अर्थव्यवस्थेने हरित क्रांतीची बीजे रोवली. 1990 च्या वित्तीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला योग्य नियोजन केल्यास मंदीतून अनेक अर्थव्यवस्थांनी संधी निर्माण केल्याचा इतिहास आहे. कोरोना देश नव्हे तर जागतिक पातळीवरील संकटही त्याचा अनेक अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे. अतिसंवेदनशील भारतीय सेन्सेक्स गेल्या महिन्यात 3000 अंकांनी कोसळला मात्र एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात तो 1200 वधारला आहे अंधकारात अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक आशेचा किरण आहे असे म्हणावे लागेल.

     देशाच्या पंतप्रधानांनी नुकतीच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 2024 पर्यंत पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था 2.72 ट्रिलियन आहे याचा अर्थ पुढील चार वर्षांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था जवळपास दुप्पट करावी लागणार आहे. आजच्या घडीचे कोरोना संकट व त्यानंतरचा भारत हे चित्र तुम्हा आम्हालाच रेखाटावे लागणार आहे. 

   शेती:- भारतीय अर्थव्यवस्था आजही शेतीवरच अधिक अवलंबून आहे. कारणामुळे सर्वाधिक नुकसान कृषी क्षेत्राचे झाले आहे. कारण बहुतांश शेतमाल नाशवंत असल्यामुळे तसा दीर्घकाळ साठा करता येत नाही. अर्थशास्त्रीय विचार केल्यास गेल्या सत्तर वर्षांत देशात एकदाही शाश्वत शेतीसाठी धोरण आखले गेले नाही. 

               कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील 3.8 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात गहू व तांदूळ देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे जे रास्तच आहे. शेतीमध्ये सर्वाधिक नुकसान फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे झाले आहे.द्राक्ष आणि आंबा सिझन सुरु असून निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे भविष्यात इतरदेशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्था बंदिस्त केल्यास शेतमालाच्या निर्यातीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीयांना देशांतर्गत शेतमालाला उपभोक्ता म्हणून मागणी निर्माण करून द्यावी लागणार आहे. या संकटाचे सरकारने संधीत रूपांतर केल्यास ग्रामीण आणि शहरी रुंदावत चाललेली दरी कमी होण्यास मदत होईल.   ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उद्योगांना चालना देणारे धोरण सरकारने आखल्यास रोजगारासाठी शहरांकडे धावलेली श्रमशक्ती पुन्हा गावाकडे परतेल. शेतीमध्ये श्रमिकांचा भासणारा तुटवडा काही प्रमाणात कमी होईल. शहरांवरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा ताण कमी होऊन ग्रामीण बाजारपेठेला रोजगाराला चालना मिळेल. 

बँका:- बँकांच्या विलीनीकरणातून सरकारच्या बँकिंग धोरण निश्चित होते. सार्वजनिक बँकांची संख्या 27 वरून निम्म्यावर घटवली आहे. गेल्या काही वर्षातील बँकिंग घोटाळ्यांनी देशातील बँकिंग व्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले आहे. सर्वसामान्यांच्या बँकांमधील पैसा बुडाल्याने बँकिंग विश्वासार्हता कमी होत असल्याचे दिसून येते. त्यातच सरकारने रेपो दराने रिव्हर श्रीधर घटवल्याने बँकांनी ठेवी व कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. आज सरकारी बँकेत ठेवीवर पाच ते सहा टक्के व्याजदर असल्यामुळे त्याचा ठेवींवर संकलनावर परिणाम होऊ शकतो.  मात्र करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशात कर्जरूपाने पैसा वाढविण्यास मदत होऊ शकते. कर्जे स्वस्त झाल्यास कर्जांना मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहील. केवळ सरकारी बँकाच नव्हे तर नागरी सहकारी व खासगी बँकांचे उत्तरदायित्वही वाढले आहे. या संकट काळात ग्राहकांनी म्युच्युअल फंडांसारखी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे मार्ग स्वीकारल्यास व हि संधी बँकांनी निर्माण करून दिल्यास गुंतवणूकदार पुन्हा बँकांकडे खेचला जाईल बँकांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहील यासाठी सरकारला सर्वसमावेशक बँकिंग धोरण निश्चित करावे लागणार आहे.

उद्योग:-   कोरोनाचा सर्वाधिक त्रास उद्योग क्षेत्राला होणार आहे. उद्योग क्षेत्रावर देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग अवलंबून असतो. लॉक डाऊनमुळे गेला एक महिना देशातील सर्व उद्योग धंदे बंद असल्यामुळे देशातील उत्पादन घटले आहे. परिणाम हा कामगार कपात होवून बेरोजगारीत वाढ होऊ शकते.  देशात एकूण कर्त्या लोकसंख्येच्या केवळ 5% लोक सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत तर उर्वरित 95% लोक खासगी क्षेत्रात रोजगार अथवा व्यवसाय करतात. एकूण कर्त्या लोकसंख्येचा 43% लोकसंख्या शेती क्षेत्रात, 25% लोकसंख्या उद्योग क्षेत्रात तर 32%लोकसंख्या सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. (Dec. 2019) गेली काही वर्षे उद्योगांवर जागतिक मंदीचे संकट आहे. नोटाबंदीचा काही परिणाम उद्योगांच्या उत्पादन उपभोगावर काही प्रमाणात झाला आहे.  अशा वेळी सरकारला मोठे पाऊल उचलावे लागणार आहे एकाच वेळी कामगार कपात न होऊ देणे तसेच स्वदेशी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे सवलतीच्या व्याजदरात उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देणे वेळप्रसंगी सरकारने खरेदीदार होवून मागणी व पुरवठ्यात समतोल राखण्यास मदत केली पाहिजे. 

 व्यापार :- 2019-20 या आर्थिक वर्षात 3. 29 कोटी भारतीयांनी ऑनलाइन शॉपिंग केली आहे. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडिल, मंत्रा यासारखे अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आज देशात उपलब्ध आहेत. यामध्ये काही स्वदेशी तर काही विदेशी कंपन्या कार्यरत आहेत. ऑनलाइन खरेदीमुळे स्थानिक बाजारपेठ व रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम तर घडून येतोच शिवाय बहुमोल असे परकिय चलनही खर्च होते. याचा दुष्परिणाम म्हणजे भारतीय रुपयाची मागणी कमी होऊन रुपयाची पत घसरली. आजच्या संकटावर मात करण्यासाठी भारतीयांनी जाहिरात आणि ब्रॅण्डला न भुलता स्थानिक बाजारातील स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेल्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्यास देशातील पैसा देशातच टिकून राहण्यास मदत होईल. स्थानिक उत्पादनांना मागणी वाढल्यास रोजगार निर्माण होऊन उत्पन्न वाढीस चालना मिळेल अर्थव्यवस्था अनुकूल बनण्यास मदत होईल. कोरोना संकटामुळे गेले महिनाभर कंपन्यांनी ऑनलाइन शॉपिंग बंद ठेवली आहे तसेच ग्राहकांनाही स्थानिक वस्तूच उपलब्ध होत आहेत या संधीचा स्थानिक बाजारपेठा विस्तारण्यास नक्कीच फायदा करून घेता येऊ शकतो यासाठी गरज आहे ती ग्राहकांनी खरेदीची इच्छा व्यक्त करण्याची व एक मदतीचा हात पुढे करण्याची.

         आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ पंप प्रायमिंग धोरणाचा पुरस्कार करतात. यानुसार अर्थव्यवस्थेत जितक्या लवकर पैसा खेळता राहील तितके अधिक क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होईल. यावर उपाय म्हणून देशातील विविध मंदिरे धार्मिक प्रार्थना स्थळांच्या दानपेटीत वापराविना पडून असलेले कोट्यवधी रुपये संधी रूपाने सरकारी तिजोरीत आणता येतील. सरकार हा पैसा पुढील वर्षी अनेक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करून देशातील लोकांची क्रयशक्ती वाढवू शकते.

         संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारबरोबर जनताही सहभागी असली पाहिजे. 130 कोटी लोकांनी ठरविले तर कोणती गोष्ट भारतासाठी अशक्य नाही हे नुकत्याच झालेल्या टाळ्या वाजवणे, थाळीनाद, व दिवे लावण्याच्या कृतीतून भारतीयांनी दाखवून दिले आहे. हा जोश आणि उत्साह सकारात्मक आहे. कोरोना संकटाने सर्व भारतीयांमध्ये जात धर्म पंथ इतकेच नव्हे राजकीय पक्षांमध्येही देशहिताची भावना रुजविण्यास सुरुवात केली आहे. आता मात्र जनतेने एक पाऊल सकारात्मक दिशेने टाकण्याची गरज निर्माण झाली आहे.