नवी दिल्लीः नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज पहिली बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रासंबंधित आहेत. यात बाजार समित्या बळकट करण्यासोबतच नारळ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भविष्यात करोना महामारीचा सामना करण्यासाठी २३ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
'करोनाविरोधात लढाईसाठी विशेष तयारी'
भविष्यातील करोनाच्या कुठल्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी २३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज ( Covid Package ) आणले जाईल. केंद्र सरकार १५ हजार कोटी देईल आणि राज्य सरकारे ८ हजार कोटी रुपये देतील. ७३६ जिल्ह्यांमध्ये पीडिएट्रीक युनिट बनवण्यात येतील. २० हजार ICU बेड तयार केले जातील. एप्रिल २०२० कोविडच्या पहिल्या पॅकेजमध्ये १५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. कोविड हॉस्पिटल्स १६३ वरून वाढवून ती ४३८९ केली जातील. ऑक्सिजन बेडची संख्या ५० हजारांवरून ४ लाख १७ हजार ३९६ इतकी केली जाईल, असं नवीन आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी सांगितलं.
Rs 23,000 crores package to be given to deal with the problems that occurred in the second wave of COVID. It will be used jointly by the Central and state governments: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/6vM1yAhQCM
— ANI (@ANI) July 8, 2021
बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. तर त्यांना अधिक बळकट केले जाईल. एपीएमसी अजूनही १ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या निधीचा उपयोग करत आहे, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले. केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यातून संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांशी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. कायद्यांच्या प्रत्येक बाजूने चर्चा करेल. पण हे कायदे मागे घेतले जणार नाही, असं तोमर यांनी स्पष्ट केलं.
It was earlier said APMCs would be strengthened. Efforts will be made to provide more resources to the APMCs. Rs 1 lakh crores allocated under Atmanirbhar Bharat to Farmers Infrastructure Fund can be used by APMCs: Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister pic.twitter.com/ypWbdsPIAw
— ANI (@ANI) July 8, 2021
'नारळ बोर्ड कायद्यात सुधारणा'
देशात मोठ्या प्रमाणावर नारळाची शेती होती. नारळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यात सवलत देण्यासाठी १९८१ ला नारळ बोर्ड कायदा आणण्यात आला होता. आता या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. बोर्डाचा अध्यक्ष हा गैर सरकारी असेल, असं तोमर यांनी सांगितलं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या बंद होणार नाही. तर त्यांना अधिक बळ दिले जाईल, हे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले होते. बाजार समित्यांना आणखी संसधानं मिळावीत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कृषी इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडला स्वावलंबी भारत नुसरा १ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहे. या फंडचा उपयोग APMC करेल, अशी माहिती तोमर यांनी दिली.
एखादी व्यक्ती एकहून अधिक योजनेनुसार ( २५ योजनांची मर्यादा आणि वेगवेगळ्या स्थानावर असतील ) काम करत असेल तर त्याला प्रत्येक योजननेच्या वेगवेगळ्या २ कोटी रुपयांच्या व्याजावर सूट आणि हमी पत्र दिले जाईल, असं कृषी मंत्री म्हणाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा