भारतीय लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी माहितीचा अधिकार एक महत्त्वाचं व प्रभावी साधन

 

Adv. प्रविणकुमार सुकुमार माने

उपसंपादक, जय हिंद डिजिटल न्यूज 

जयसिंगपूर, ता.शिरोळ जि. कोल्हापूर

मो.नं. ९०७५८३०१९६

Adv. प्रविणकुमार माने

       नमस्कार मित्रांनो,तुम्हाला माहिती अधिकार अधिनियम ,2005 या कायद्याबाबत कल्पना असेलच. तरीही त्याची पार्श्वभूमी आणि त्यामधील काही महत्त्वाच्या तरतूदी तुम्हास या लेखातून पहावयास मिळतील.वास्तविक पाहता या कायद्याची पार्श्वभूमी फार अलंकारीक असून  हा कायदा करीत असताना भारतीय संसदेने फार मोठमोठ्या कसोटींचा सामना केलेला आहे.हा कायदा भारतीय राज्यघटनेनंतर  सर्वसमावेशक असून त्याने भारतीय लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये  ऐतिहासिक स्थान मिळवून तो भारतीय राज्यघटनेनंतर  दुसरा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. 

    आपणास या कायद्याची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.भारतीय संविधानाने लोकशाही गणराज्याची स्थापना केली असली तरी लोकशाही शासनप्रणालीमधये माहितीच्या पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला. अशा लोकशाहीत भ्रष्टाचार सारख्या कृत्याला आळा घालणे फार कठिण होते. तसेच सार्वजनिक प्राधिकरण अगर शासनाच्या यंत्रणांनी लोकांच्या प्रती जबाबदारी घेणे फार आवश्यक होते. भारतीय संसदेने केंद्रीय माहीतीचा अधिकार अधिनियम हा कायदा सन 2005 साली आपल्या देशात  पास केला आहे. भारतातील प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वृदधिंगत करणे, नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराची प्रत्यक्ष राज्य पद्धती उभा करणे, केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगांची रचना करणे तसेच तदआनुषंगिक बाबीसाठी तरतूद करणे हीच या अधिनियमाची मुख्य उद्देश आहेत.

    या माहिती अधिकार कायद्यात एकूण सहा प्रकरणे, एकतीस कलमे आणि दोन अनुसूचींचा समाविष्ट करण्यात आला आहे. पहिल्या प्रकरणात अधिनियमाचे संक्षिप्त नाव,व्याप्ती  प्रारंभ   

आणि त्या कायद्यातील व्याख्यांची तरतूद आहे. दुसरे प्रकरणात माहिती मिळण्याचा अधिकार व शासकीय प्राधिकरणाच्या जबाबदारींची तरतूद आहे. तसेच तिसरे व चौथे प्रकरणात केंद्रीय माहीती आणि राज्य माहीती आयोगांच्या स्थापनेची तरतूद आहे. याशिवाय पाचवे प्रकरणात माहिती आयोगांची अधिकार व कामे, अपिल व शासती वगैरे वगैरे तरतुदी केलेल्या आहेत. या कायद्यामुळे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळण्यास मदत होईल. महत्त्वाचे सांगायचं म्हणजे या कायद्यानुसार माहिती  

कशी मागावयाची याबाबत पद्धतीचा उल्लेख केला आहे. मुळातच या कायद्याच्या जोडपत्र अ नियम 3 नुसार अर्ज करून त्या अर्जावर 10 रूपयाचा न्यायालयीन मुद्रांक चिटकावणे आवश्यक आहे. तसेच या कायद्याच्या जोडपत्र ब नियम 5(1)नुसार 20 रूपयाचा न्यायालयीन मुद्रांक चिटकावणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे माहिती मिळण्याची ही फार सोपी पद्धत असून देशातील सर्व लोकांनी याचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच भारतीय लोकशाही बलशाही करण्यासाठी माहितीचा अधिकार एक महत्त्वाचं, उपयोगी व प्रभावी साधन बनलं आहे.