Breaking

बुधवार, १९ मे, २०२१

नेट-सेट व पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित व्याख्यानमालेत व्याख्याते डॉ. अमोल लाटे यांनी पहिले पुष्प गुंफले"


प्रा.अक्षय माने/ प्रमुख प्रतिनिधी :

     महाराष्ट्रातील नेट/सेट व पीएच.डी पात्रताधारक यांच्या समोर अनेक वर्षापासून 1.प्राध्यापक भरतीतील आरक्षण पद्धती समजावून घ्यायची आहे? 2. 100 बिंदु नामावली, 200 बिंदुनामावली, 13 बिंदु नामावली आणि संवर्गनिहाय आरक्षण याच्या मध्ये गोंधळ होतोय? 3. महाराष्ट्र राज्याचे व केंद्र शासनाचे प्राध्यापक भरतीतील आरक्षण धोरण कसे  समजावून घ्यायचयं? हे प्रश्न होते. नेट सेट व पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या वतीने या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न संघर्ष समितीने सुरू केलेल्या व्याख्यानमालेतील पाहिले पुष्प गुंफणारे व्याख्याते डॉ. अमोल लाटे यांच्या व्याख्यानाने झाला.
          प्रामुख्याने आरक्षण पद्धतीमध्ये केंद्र पातळीवरती असणारे आरक्षण पद्धती व राज्यामध्ये असणारे आरक्षण पद्धती या दोन मुख्य घटकांच्या आधारे  व्याख्याते डॉ. अमोल लाटे यांनी विस्तृत विवेचन केले. यामध्ये 13 बिंदू नामावली, 200 बिंदू नामावली, 100 बिंदु नामावली ,विषय व विभाग निहाय आरक्षण, संवर्ग निहाय व विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक म्हणून आरक्षण, प्रवर्ग यासारख्या प्राध्यापक भरती मधील आरक्षणाच्या संज्ञांचा अर्थ समजावून सांगितला. केंद्र पातळीवर ती राबवली गेलेली 13 बिंदुनामावली व 200 बिंदू नामावली उच्च न्यायालय यांचे निर्णय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश यामुळे देशपातळीवर सुरू झालेले विषय व विभाग निहाय आरक्षण देशभरातील प्राध्यापक संघटना, एससी एसटी ओबीसी संघटना यांच्या विरोधामुळे 5 मार्च 2018 रोजी सुरू झालेले या पद्धतीचे आरक्षण 7 व 8 मार्च  2019 रोजी  संपुष्टात आले. 
       अवघ्या एक वर्षांमध्ये  प्राध्यापक भरती मधील ही अन्यायकारक पद्धती केंद्र शासनाने बंद केली.या साठी केंद्र शासनाने संवर्गनिहाय आरक्षणाचा अध्यादेश काढला व हा अध्यादेश *प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019* या नावाने संसदेमध्ये जुलै 2019 मध्ये पारित केला. तसेच हा कायदा कशा पद्धतीने देशभरातील केंद्रीय राज्य विद्यापीठे अनुदानित शासकीय,अशासकीय महाविद्यालय यांच्या मध्ये लागू आहे. हे अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये समजावून सांगितले. राज्यामध्ये जी पद्धती राबवली जाते ती सन 1995 पासून 100 बिंदू नामावली ही विषय व विभागनिहाय आरक्षण पद्धतीने राबवली जाते. जे केंद्र शासनाने केवळ एक वर्षांमध्ये करून दाखवले ते पुरोगामी महाराष्ट्रात गेली पंचवीस वर्षे करू शकलेला नाही. या आरक्षण पद्धतीमुळे विषयांमध्ये किंवा विभागांमध्ये असणाऱ्या दोन किंवा तीन एका संवर्गातील जागा यामुळे केवळ दोन किंवा तीन प्रवर्ग यांनाच या नोकरीमध्ये संधी मिळत होती व इतर प्रवर्ग ना कशा पद्धतीने दीडशे ते दोनशे वर्ष त्याची वाट पहावी लागत आहे यासाठी शंभर बिंदुनामावली नुसारच परंतु विद्यापीठ महाविद्यालय किंवा संस्था हे एकक म्हणून प्राध्यापक भरती होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये सर्वसमावेशक असा सर्व प्रवर्गाना एकाच वेळी या उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. 
        खऱ्या अर्थाने उच्च शिक्षण विभागामध्ये सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. हे स्वप्न केवळ *केंद्र शासनाचा प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेले विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक म्हणून प्राध्यापक भरती करण्याचे निर्देश पूर्ण करू शकतात* असे प्रतिपादन *प्रा.डॉ. अमोल लाटे* यांनी केले.
      या व्याख्यानमालेच्या पहिल्या व्याख्यानाचे सूत्रसंचालन  डॉ. परमेश्वर पोळ यांनी केले तसेच प्रास्ताविक प्रा. सुरेश देवडे पाटील यांनी केले व आभार प्रा. प्रमोद तांबे यांनी मानले. नेट-सेट पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या वतीने सुरुवातीस राज्यसभा सदस्य स्व.राजीवजी सातव यांना आदरांजली वाहिली. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी संघर्ष समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी खूप महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा