"पुण्यात आजपासून नेट-सेट व पीएच.डी.संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्यद्वारे विविध मागण्यांसाठी बेमुदत सत्याग्रह"

प्राध्यापकांचे बेमुदत सत्याग्रह

 पुणे: प्राध्यापक भरती व इतर मागण्यासाठी समितीद्वारे आजपासून पुणे शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत सत्याग्रह आजपासून सुरू करण्यात आलेला आहे. 

      महाविद्यालयीन व विद्यापीठ स्तरावर सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे पात्र असूनही महाराष्ट्रातील तमाम बेरोजगार सेट-नेट व पीएच.डी. पात्र असणारे प्राध्यापक वारंवार पूर्णवेळ पदाची जाहिरात काढून पदभरती करावी अशा प्रकारची मागणी या संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेली आहे. परंतु अगोदरचे भाजपाप्रणित सरकार व सद्याचे महाविकास आघाडी सरकार यांनी संघटनेला आश्वासनाच्या पलीकडे कोणतीही हमी दिली नाही. मुळात हे सर्व प्राध्यापक एका बाजूला आर्थिक विवंचनेत असताना दुसऱ्या बाजूला कोरोना साथीने ही त्यांचे जीवन अस्ताव्यस्त करून ठेवलेले आहे. त्यांचे असंख्य कौटुंबिक व सामाजिक प्रश्न नोकरी अभावी निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना कठीण प्रसंगातून जावे लागत असल्याने सरकारने त्याचा विचार करणं गरजेचं होतं. परंतु शासनाकडून शाब्दिक आश्वासनाच्या पलीकडे  दिलासादायक व ठोस निर्णय मिळत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर या संघटनेने आवाहन करत '*सत्याग्रह आंदोलनाला यायला लागतंय,आता नाही तर कधीही नाही' हा विचार डोळ्यासमोर ठेवून या संघटनेतील तमाम प्राध्यापकांनी एकजुटीने विविध मागण्यांच्या पुर्ततीकरण,न्याय व हक्कासाठी आज पासून एल्गार पुकारला आहे अशा प्रकारची माहिती प्राप्त झाली आहे.

      

    सदर संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या :

१.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांची 100 टक्के पदे भरण्यात यावीत.

२.अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत होण्यासाठी याआधीचा 3 नोव्हेंबर 2018 चा शासन आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा.नव्याने तांत्रिक दृष्ट्या अडचणी नसणारा, सर्वसमावेशक,सर्वांना न्याय देणारा शासन आदेश काढावा.

३.प्रचलित तासिका तत्व धोरण बंद करावे तसेच शंभर टक्के पदभरती होईपर्यंत 'समान काम समान' वेतन या तत्त्वानुसार,सेवा शर्तीनुसार वेतन देण्यात यावे.

४.विद्यापीठ अनुदान आयोग केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार परिपत्रक 7 व 8 मार्च 2019 नुसार आरक्षणासाठी विभाग व विषय एकक न मानता विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक मानून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करावी.

  सदर बेमुदत सत्याग्रहास महाराष्ट्रातील विविध संघटना व अन्य समाज घटकाकडून पाठिंबा मिळत आहे.