भारतासाठी हा मोठा धक्का : आता त्याकरिता भारताच्या या मालमत्ता विकल्या जाणार

 

      कर विवादातील मध्यस्थीच्या वसुलीसाठी केर्न एनर्जीला (Kern Energy) 20 भारतीय सरकारी मालमत्ता (Indian Government’s Properties) जप्त करण्याचा आदेश फ्रान्सच्या कोर्टाने (France Court) दिला आहे. 11 जून रोजी या कोर्टानं हा आदेश दिला होता. त्यानुसार बुधवारी या वसुलीसाठी फ्रान्स सरकारच्या (government) सहकार्याने पॅरिसमधील भारतीय सरकारी मालमत्ता जप्त केल्या असल्याचं केर्न एनर्जीनं म्हटलं आहे. भारतासाठी हा मोठा धक्का आहे. आता या भारताच्या मालमत्ता विकल्या जाणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

     एडिनबर्ग स्थित केर्न एनर्जी या तेल उत्पादक कंपनीला आपल्या 1.72 अब्ज डॉलर्सच्या वसुलीसाठी भारत सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या 20 अब्ज GBP हून अधिक मूल्याच्या 20 मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश फ्रेंच कोर्टानं दिला आहे.

काय आहे अहवाल ?

     या अहवालात असं म्हटलं आहे की, पॅरिसमधील ट्रिब्यूनल ज्यूडिशियरीनं (Tribunal Judiciary) दिलेला आदेश हा मालमत्तांचा ताबा घेण्यासाठी अत्यावश्यक पाऊल होतं. आता या मालमत्तांच्या विक्रीची रक्कम केर्न एनर्जीला मिळेल. डिसेंबर 2020 मध्ये, नेदरलँड्समधील हेग इथल्या स्थायी लवादाने भारत सरकारला चुकीच्या पद्धतीने कर लागू केल्याबद्दल केर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय दिला होता. आता व्याज आणि दंडासह ही रक्कम 1.72 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. मात्र भारत सरकारनं हा आदेश स्वीकारला नाही.

काय आहे नेमके प्रकरण?

     हेग लवादाने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात भारतानं अपील दाखल केलं आहे. दरम्यान, केर्न एनर्जीनं आपल्या थकबाकी वसूल करण्यासाठी परदेशातील भारतीय सरकारी मालमत्ता निश्चित केल्या आहेत. 15 मे रोजी ब्रिटनच्या केर्न एनर्जी या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनं न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यांसाठीच्या अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयात भारताची सरकारी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडियाविरूद्ध खटला दाखल केला होता.

      केर्न एनर्जीने आपली वसुली करण्यासाठी भारताच्या परदेशातील 70 अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्ता निश्चित केल्या आहेत. केर्न एनर्जी विरुद्ध कर वसुलीची कारवाई करत भारत सरकारनं कारवाई केली होती. तसंच वेदांत लिमिटेडमधला आपला 5 टक्के हिस्सा विकला आणि 1140 कोटी रुपयांचा लाभांश जप्त केला. मात्र 1590 कोटी रुपयांचा कर परतावा दिला नाही. केर्न एनर्जीची सहकारी कंपनी असलेली केर्न इंडिया (Kern India) ही वेदांता लिमिटेडचा (Vedanta Limited) घटक असून, तिच्याकडेही भारत सरकारने (government) कराची मागणी केली होती. यावरून केर्न एनर्जी आणि भारत सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे.