नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांनी अत्यंत चिकाटीने व धैर्याने उभ केलेले आंदोलन यामध्ये प्रकर्षाने पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश या राज्यातील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी आहेत. सदर राज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढवली असल्याने या संबंधित राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान वाहतूक कोंडीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल.
आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. पण वाहतूक कोंडी करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सरकारला आतापर्यंत बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचेही दाखवून देण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताकीदी नंतर तरी या कृषी कायद्यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा