- महाराष्ट्रात अनेक कार्यक्षम आयटी कंपनी असूनदेखील दिल्लीतील या न्यासा कंपनीला परीक्षेचं कंत्राट देण्यात आलं.
- दिल्लीच्या या न्यासा कंपनीला उत्तर प्रदेश तसेच पंजाबमधून ब्लॅक लिस्ट करण्यात आलं होतं.
- याआधीही महाराष्ट्रात या कंपनीने गोंधळ घातला आहे, तरीही याच कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले.
 |
| NYSA pvt. Lmt. |
मालोजीराव माने - कार्यकारी संपादक
अवघ्या काही तासांवर परीक्षा आलेली असताना बरेच विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर पोहोचली असताना व अनेक जण प्रवासात असताना सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्याचे कंत्राट दिले होते ती ही परीक्षा घेण्यास अकार्यक्षम व असमर्थ असल्याचे कारण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले व झालेल्या मनस्तापाबद्दल परीक्षार्थींची माफी मागत मोकळे झाले.
पण प्रश्न इथेच संपत नाही. ज्या कंपनीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला, ती कंपनी नेमकी कुठली, कुणाची होती. जर कंपनी परीक्षा घेण्यास असमर्थ होती, तिच्या कारभारावर पहिल्यापासून प्रश्नचिन्ह होतं तर तिला कंत्राट का दिलं?, असा प्रश्न आता पुढे आला आहे.
कंपनी नेमकी कुठली?
मूळ दिल्ली येथील न्यासा कम्युनिकेशन ( NYSA PVT. LMT.) या कंपनीला आरोग्य विभागाने कंत्राट दिल होतं. जी अशा प्रकारच्या परिक्षांचे आयोजन व नियोजन करण्याचं काम करते. जिची एक शाखा मुंबईतील नरिमन पॉइंट इथल्या डालामाल टॉवर या इमारतीत असल्याचं या कंपनीच्या संकेतस्थळावर सांगण्यात आलंय. परंतु टीव्ही 9 मराठीच्या टीमने तिथे भेट दिली असता आज मात्र हे कार्यालय बंद असून तिथे कुठल्याही प्रकारचं काम सुरु नाहीये. शिवाय कंपनीच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेले संपर्क क्रमांक देखील बंद आहेत.
कंपनीचे आधीचे गोंधळ ;
- उत्तर प्रदेश येथे अशाच प्रकारच्या परीक्षेचे आयोजन करण्यात ही कंपनी असमर्थ ठरल्याने तिला उत्तर प्रदेश सरकारने ब्लॅक लिस्ट केले होते.
- पंजाब येथे फक्त तीन लाख विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन करण्यात ही कंपनी असमर्थ ठरल्याने पंजाब सरकारनेही या कंपनीला ब्लॅकलस्ट केले होते.
- सन २०१७ साली महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावीचे ऍडमिशन करण्यासाठी या कंपनीला कंत्राट दिले होते येथेही ही कंपनी असमर्थ ठरल्याने प्रचंड गोंधळ उडाला होता, परंतु महाराष्ट्र सरकारने (फडणवीस सरकार) या कंपनीवर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.
याआधी अशा व्हायच्या परीक्षा
सन १९९५ ते २००० पर्यंत महाराष्ट्र दुय्यम परीक्षा महामंडळ कडून या परीक्षा होत, परंतु यावर अनेक आरोप झाल्यामुळे पुढे सन २००० ते २०१६ पर्यंत कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली या परीक्षा होऊ लागल्या. मात्र २०१६ नंतर फडणवीस सरकारने या परीक्षांसाठी खाजगी कंपनीला कंत्राट दिले. याच काळात ई महापरीक्षा पोर्टल सुरू करण्यात आले तेव्हा देखील परीक्षांमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या पोर्टल विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले.
आता सरकार बदलले असले तरी सिस्टीम तीच सुरू आहे. आधीच रेकॉर्ड खराब असून देखील याच कंपनीला हे कंत्राट का देण्यात आले ? मुळात संविधानात नमूद एमपीएससी आयोग अस्तित्वात व परीक्षा घेण्यास सक्षम असताना या परीक्षांचे कंत्राट खाजगी कंपनीला का देण्यात येत आहे हा एक गहन प्रश्न आहे. याचा उलघडा सरकारने करायला हवा.
विद्यार्थ्यांचा मानसिक त्रास भरून काढता येणार नसला तरी निदान त्यांनी प्रवासाला खर्च केलेली रक्कम तरी भरपाई म्हणून विद्यार्थ्यांना द्यायला हवी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा