 |
| संग्रहित |
संकलन - योगेश घाडेकर - प्रमुख प्रतिनिधी
भारत सरकारच्या एका संसदीय स्थायी समितीने Vertual Private Network म्हणजेच VPN संदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय मांडला आहे. समिती असे सुचवते की देते की -
आज वी पी एन (आभासी खाजगी नेटवर्क) किंवा VPN मुळे भारतामध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे, तसेच गुन्हेगारांना अभय मिळत आहे. त्यामुळे भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर च्या मदतीने VPN वापर थांबवावा, VPN च्या गैरवापरावर नियंत्रण आणावे.
या निर्णयामुळे इंटरनेट वापरकर्त्याने मध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. कारण यामुळे वर्क फ्रॉम होम काम करणाऱ्या व्यक्तींना तसेच असं काम करू देणाऱ्या कंपन्यांना मर्यादा येवून तोटा होऊ शकतो.
काय आहे VPN ?
सोप्या भाषेत VPN म्हणजे ज्या ठिकाणी एखाद्याला इंटरनेटवर एखाद्या वेबसाईटवर प्रवेश बंद असतो अशा वेबसाईट VPN द्वारे आपण सहज वापरू शकतो. तेही याचा थांगपत्ता कोणालाही न लागता.
म्हणून तर VPN सारख्या सर्विस वापरून अनेक मोठमोठ्या खाजगी कंपन्या हॅकर्स पासून आपल्या कंपनीचे डिजिटल मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळेच लॉक डाउन काळामध्ये सुद्धा खाजगी कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याची सुविधा देता आली. पण VPN प्रायव्हेट सुद्धा वापरता येतात, त्याचा फायदा घेऊन अनेक गुन्हेगार भारतात बसून ऑनलाइन अनेक गुन्हे करत आहेत पण VPN मुळे त्यांचा शोध घेणे कठीण जाते किंवा ते अशक्य होतं.
VPN हे आपल्याला असा आभासी मार्ग / आय पी ॲड्रेस तयार करून देतं जेणेकरून आपण आपल्याच देशातील एखादी बंदी असलेली वेबसाईट आपल्याच देशात बसून वापरू शकतो, पण कोणत्याही यंत्रणेला हे समजणार नाही कारण वर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क हा त्याच देशातील सोडून इतर जगभरात कोणत्याही डिवाइस चा आयपी ॲड्रेस दाखवत.
स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे भारतामध्ये VPN पूर्णपणे बंदी किंवा VPN बाबत काही कठोर पावले उचलले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
👏🙏
उत्तर द्याहटवा