*कुरुंदवाडच्या ऐतिहासिक घाटावर ‘आंदोलन अंकुश'तर्फे लोकहितार्थ पूर परिषद ; परिषदेत मागण्यांचा ठराव*

आंदोलन अंकुश तर्फे पूर परिषद संपन्न

*प्रा. डॉ. प्रभाकर माने  : मुख्य संपादक*

कुरुंदवाड : सांगली कोल्हापूरसह शिरोळ तालुक्यात वारंवार येणाऱ्या महापुरास कारणीभूत असलेलं कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगी धरणातील पाणी साठा धोरण जबाबदार आहेच त्याचबरोबर कर्नाटक सरकारकडून कृष्णा नदी पात्रात अडथळे निर्माण केले असल्याने भविष्यात महापुराची तीव्रता वाढणार असल्याबाबत असा सूर या परिषदेत निघाला.

       कृष्णा लवादाने कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवण्यास परवानगी दिल्यामुळेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांना महपुराचा धोका निर्माण झाला आहे. महापुरामुळे अनेक गावांचे अस्तित्व पुसले जाणार असल्याने दोन्ही राज्यांनी यापुढे केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घरणातील पाणीसाठा केला तर भविष्यात पूर येणार नाही, असे प्रतिपादन जलसिंचन खात्याचे निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी केले.पाण्याच्या प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना खंत वाटत नाही. त्यांना जागे करण्यासाठी तरुणांनी जनआंदोलन करणे आज काळाची गरज आहे, असा सल्ला श्री. दिवाण यांनी दिला. येथील कृष्णा पंचगंगा नद्यांच्या संगम घाटावर आंदोलन अंकुशतर्फे पूर २०२२विचारमंच परिषदेमध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रभाकर केंगार, तर प्रमुख उपस्थित म्हणून हवामान तज्ज्ञ प्रा. किरणकुमार जोहरे होते.

पूर परिषदेत मान्यवर भाष्य करताना

  जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मा.प्रभाकर केंगार म्हणाले, '२००५ पासून तीन जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती कायम राहिली आहे. त्याला अलमट्टी धरण कारणीभूत आहे. महापूर मानवनिर्मित असून शासनाने २००४ ला वडनेरी कमिटी गठित केली, तिचा अहवाल २०११ ला दिला; मात्र शासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दुसरा अहवाल २०२० ला शासनाला दिला; मात्र महापुराची कारणे, उपाय करण्याऐवजी नदीपात्रात गाळ, झाडेझुडपे, नदीकाठी घरे बांधली असल्याने व अति पाऊस पडल्याने महापूर आला, असे सांगून नागरिकांची दिशाभूल केली होती. शासनकर्ते व प्रशासनाची भावना सकारात्मक असल्यास महापुरावर उपाय निघू शकतो. जलसंपत्ती ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. अतिरिक्त पाणी असल्यास वीज निर्मिती किंवा दुष्काळी भागाला वळविल्यास त्या भागाचा विकास होईल. दोन राज्यांत समन्वय झाला तर पुराचे रूपांतर महापुरात होणार नाही.' यासाठी त्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यांनी तत्कालीन काळात केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसेच शेवटी म्हणाले, "एक्सेस वॉटर इस नोट ए प्रोबलम लेस वॉटर इस प्रोबलम" यासंदर्भात संविधानातील कलमानुसार व केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार शासन व प्रशासन सकारात्मकता दर्शवली तर पूर परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकते.

   यानंतर हवामान शास्त्रज्ञ प्रा.डॉ.किरणकुमार जोहरे यांनी पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी शासकीय व नागरी पातळीवरून सदर परिस्थिती हाताळण्यासाठी उपाययोजना सांगितल्या. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, पंचायत समितीचे सदस्य सदाशिव आंबी यांनी पूर परिस्थिती निराकरणासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले.

   यावेळी ९ ठराव करीत त्याला हात उंच करून मान्यता दिली. स्वागत व प्रास्ताविक आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी केले. त्यांनी यापूर्वी परिषदेच्या आयोजनाबाबत असा उदात्त हेतू लोकांच्या समोर स्पष्टपणे मांडला. बळीराजा संघटनेचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील यांनी ठरावाचे वाचन केले. आभार दिगंबर सकट यांनी मानले. शिरोळचे नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, पृथ्वीराज यादव, चंद्रकांत जोंग, शशिकांत पाटील, चंद्रकांत मोरे, सागर धनवडे, रमेश भुजुगडे, पांडुरंग माने, शिवाजीराव माने, प्रदीप वायचळ, धोंडीबा कुंभार, डॉ. अमोल पवार आदी उपस्थित होते.

     या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शिवाजीराजांनी मुठभर मावळ्यांच्या माध्यमातून स्वराज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे शिरोळ व सांगली परिसर पूरमुक्त करण्यासाठी आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजीराव चुडमुंगे यांच्या नेतृत्वाखाली खऱ्या अर्थाने तालुक्यातील निवडक मावळ्यांच्या उपस्थितीत शिरोळ तालुक्याला पूरमुक्त करण्यासाठी दिशा मिळाली असल्याबाबतचा सूर या परिषदेतून निघाला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांचं सुराज्य घडवण्याचे स्वप्न या आंदोलक बांधवांच्या माध्यमातून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने याबाबत गंभीर दादा कोण हा प्रश्न कायमचा सोडवला पाहिजे याबाबत कोणाचाही दुमत नाही.