प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न तीव्र होतोय

न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न तीव्र 

ज्येष्ठ विचारवंत व सुप्रसिद्ध लेखक मा.प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

 ( ९८ ५०८ ३० २९० )

 (prasad.kulkarni65@gmail.com)

      'कोर्टाचं काम आणि सहा महिने थांब 'अशी एक म्हण आहे. ती म्हण ' कोर्टाचं काम आणि एक- दोन पिढ्या थांब 'अशी करावी लागेल असं वास्तव आहे कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये असे म्हणतात.वेळेवर न मिळणारा न्याय शेवटी अन्यायच ठरत असतो. ताज्याकडेवारीनुसार भारतात सर्वोच्च न्यायालय ते जिल्हा सत्र न्यायालये यामध्ये आज चार कोटी अठरा लाख खटले प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ भारतात तीस-पस्तीस माणसांमागे एक खटला प्रलंबित आहे.ही प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे .त्याची अनेक कारणे आहेत. न्यायाधीशांची संख्या कमी असण्यापासून न्यायालयाची वेळ मर्यादित असणे या पर्यंतची ही अनेक कारणे आहेत. काही दिवसांपूर्वी म्हणजे १५ जुलै २२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातचे   न्यायमूर्ती यू.यू.लळीत आणि न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने दररोजच्या वेळेपूर्वी एक तास आधीच कामकाजाला सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सकाळी साडेदहा ते चार या वेळेस सुरू असते. एक ते दोन लंच ब्रेक असतो.या खंडपीठाने ९.३०लाच कामकाज सुरू केले. याबाबत बोलताना न्यायमूर्ती लळीत  म्हणाले, लहान मुले सकाळी सात वाजता शाळेत जाऊ शकतात.तर न्यायाधीश आणि वकील सकाळी नऊ वाजता कामकाजाला सुरुवात का करू शकत नाहीत ? ते असेही म्हणाले की ,ज्यावेळी प्रदीर्घ सुनावणीची गरज नसेल त्या दिवशी न्यायालयाचे काम सकाळी नऊ वाजता सुरू व्हायला हवे.सकाळी साडेअकरा वाजता अर्धा तासाची विश्रांती घेऊन दुपारी दोन वाजेपर्यंत काम करावे. त्यामुळे संध्याकाळी अतिरिक्त काम करायला वेळ मिळेल. त्यांच्या या सूचनेवर देशभर सध्या चर्चा सुरू आहे.

      प्रलंबित कटल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी शनिवार ता.३० एप्रिल २२ रोजी दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करताना मा.पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. ते म्हणाले होते, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा, लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी कर्मचारी संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव या न्यायपालिकेसमोरील प्रमुख समस्या आहेत. हे स्पष्ट करून ते म्हणाले ,लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ असलेल्या कार्यपालिका ,न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ या तीन यंत्रणांनी आपल्या कर्तव्याचे पालन करताना लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येक यंत्रणेच्या कामकाजाचे क्षेत्र अधिकार,जबाबदाऱ्या निश्चित केले आहेत. सरकार कायद्यानुसार काम करत असेल तर न्यायपालिका कधीही सरकारच्या वाटेत येणार नाही.

    यावेळी सरन्यायाधीशांनी पन्नास टक्के प्रलंबित खटल्यांसाठी सरकार जबाबदार आहे हे स्पष्ट पणाने सांगितले .कारण बहुतांश खटल्यांमध्ये सरकारच वादी-प्रतिवादी असते. प्रशासनाच्या विविध विभागांची निष्क्रियता नागरिकांना न्यायालयाचे दार ठोठावण्यास भाग पाडते.कायदेमंडळ आपल्या पूर्ण क्षमतेने काम करत नाही आणि कार्यपालिका जबाबदारीने अंमलबजावणी करत नाही.या दोन कारणांमुळे खटलेबाजी सुरू होते. न्यायालयाच्या निर्णयाची सरकारकडून वर्षानुवर्षी अंमलबजावणी केली जात नाही.त्यामुळे अवमान नेच्या याचिकांच्या प्रलंबित खटल्यांमध्ये एक नवी श्रेणी तयार झाली आहे.न्यायालयीन आदेशानंतरही सरकारकडून जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवत निर्णययांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेली टाळाटाळ लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगली नाही ,हेही परखडपणे सांगितले होते.

    प्रलंबित खटल्यांबद्दल आजवर अनेक न्यायाधीशांनी, विचारवंतांनी राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ,पत्रकारांनी आवाज उठवलेला आहे. पण परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही. देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता सध्या दहा लाख लोकांमागे बारा न्यायाधीश आहेत.विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दहा लाख संख्या मागे पन्नास न्यायाधीश असणे गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची सेवा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या सर्व मंजूर जागा जोपर्यंत भरल्या जात नाहीत तोपर्यंत सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची सेवा घेतली जाणार नाही असे म्हटले होते.

      विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे शासनाचे तीन मुख्य घटक आहेत. कायद्याचा अर्थ लावणे, घटनेचा अर्थ लावणे ,न्यायनिवाडा करणे अशी महत्त्वाची कामे न्यायमंडळ करत असते.भारतीय राज्यघटनेने न्याय मंडळावर प्रामुख्याने दोन जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत (१) सर्व शासकीय संस्था या मूलभूत कायद्यानुसार आणि कायद्याच्या मर्यादेत चालतात की नाही हे पाहणे.( २) मूलभूत अधिकारांच्या संकोचाविरुद्ध योग्य ती उपाययोजना करणे. न्याय मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ हक्क व अधिकार मिळणे पुरेसे नसते. तर त्या हक्कांच्या कार्यवाहीचीही तरतूद करणे आवश्यक असते.कार्यवाही बाबतच्या तरतुदी किती महत्त्वाच्या आहेत हे सांगताना घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते , ' मला जर कोणी विचारले की या घटनेतील कुठली अशी तरतूद आहे की जी काढली तर घटना शून्यवत होईल ? तर मी कलम ३२चा उल्लेख करीन.ही तरतूद घटनेचा प्राण आहे .कारण कलम ३२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयास मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणार्थ करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सक्षम करण्यात आले आहे. '

     स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना जवळजवळ सव्वाचार कोटी खटले  बासनात गुंडाळून पडलेले असणे हे बरोबर नाही. नि:पक्षपाती व त्वरित न्याय मिळण्यावर न्यायमंडळाबद्दलचा आदर व विश्वास अवलंबून असतो. न्यायदानाच्या कार्यात वर्षानुवर्षे सुव्यवस्थापन नसेल तर सामान्य माणसाच्या रक्षणाची हमीच नष्ट होते. गेल्या काही वर्षात भारतीय लोक जीवनात न्यायालयीन सक्रियता महत्त्वाची ठरलेली आहे. ती योग्य प्रश्नांवर योग्य प्रकारे सक्रिय होणे अतिशय महत्वाचे आहे.

     भारत सरकारचे माजी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विवेक तनखा यांनी चार वर्षांपूर्वी असे म्हटले होते की , प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न सुटावा, खटले निकाली निघावे आणि लोकांना न्याय मिळावा असे कोणालाही वाटत नाही. सरकार, न्यायपालिका, न्यायमूर्ती ,राजकीय पक्ष, मंत्री, वकील यापैकी कोणीही गंभीर नाही.जनता सुद्धा नाही. लोकसंख्या वाढेल तसेच खटल्यांची संख्या सुद्धा वाढेल हे ध्यानात घेऊन सरकार व न्यायपालिकेतने प्लॅनिंग करायला हवे होते.सरकार आणि न्यायपालिकेने आपली लोकाभिमुखता लक्षात घेऊन यावर लौकरात लौकर तोडगा काढला पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली तेहत्तीस वर्षे  नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)