आणीबाणीच्या विरोधकांना पेन्शन : साकल्याने विचार गरजेचा --------

ज्येष्ठ विचारवंत व लेखक  मा.प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

   ( ९८ ५०८ ३० २९० )

गुरुवार ता.१४ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री मा.एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना मानधन देण्याची योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे असे उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अर्थात हा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायचा होता.पण आमच्या दोघांचे मंत्रिमंडळ कोणताही निर्णय घ्यायला समर्थ आहे, विस्तार प्रथा म्हणून पुढे होईलच असे सूचित करणारा आहे. हेच वास्तव अधोरेखित करण्यासाठीच नामांतरासह काही निर्णय घेतले त्यातील हा निर्णय. 

    हा निर्णय जाहीर करताना मा. फडणवीस म्हणाले, 'आणीबाणी ही लोकशाही विरोधातील घटना होती. त्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांनी नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी कारावास भोगला. माझे वडीलही तुरुंगात होते. त्यामुळे आणीबाणी विरोधात लढा दिलेल्यांच्या सन्मानासाठी ही मानधन योजना पुन्हा सुरू केली आहे.' तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३ जुलै २०१८ रोजी ही मानधन योजना सुरू केली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने काटकसरीचे कारण देत ३१ जुलै २०२० रोजी ही योजना बंद केली होती. महाविकास आघाडी सरकार मध्ये काँग्रेसचा समावेश होता आणि आणीबाणी त्याच पक्षाने देशावर लादली. त्यांच्या दबावामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने ही योजना बंद केली असावी असा आरोप फडणवीस यांनी केला. आता सत्ता बदल झाल्याने १ ऑगस्ट २०२२ पासून ही मानधन योजना पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.ही योजना बंद असलेल्या सुमारे दोन वर्षाच्या कालावधीत थकबाकीही देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा दहा हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी -पतीस पाच हजार रुपये मानधन तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा पाच हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी -पतीस अडीच हजार रुपये मानधन देण्यात येईल.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तीनी ३ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक शपथपत्रासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील असेही  सरकारने  जाहीर केले आहे.

     हे सरकार माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालेल,आणि आमचीच शिवसेना खरी आहे असे मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  सतत सांगत असतात. पण बाळासाहेब ठाकरे  यांनी आणीबाणीचे समर्थन केले होते व इंदिरा गांधी  यांना पाठींबा दिला होता.याकडे त्यांनी २०१८ प्रमाणेच आत्ताही सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. मंत्रिमंडळ स्थापन व्हायच्या आधीच बाळासाहेबांच्या विचारांपासून दूर जात भाजपामागे फरफट सुरू झाली आहे याची ही झलक आहे. शिवसेना,काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांची अनैसर्गिक आघाडी आहे असे म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपने नव्या सरकारची आघाडीही अनैसर्गिक आहे हे काळाच्या पटलावर सिद्ध करायला स्वतःच प्रारंभ केला आहे.आणि त्यात बळी फुटीरांचा जाणार आहे असे दिसते. राजकारणात तात्कालीक लाभ आणि दीर्घकालीन लाभ यांचा  गंभीरपणे विचार करायचा असतो.पण  तो केला जात नाही याचे कारण सूडाच्या राजकारणाचे नवे पर्व भारतीय राजकारणात सुरू झाले  आहे. ' प्रवेश करता की ईडी लावू ' आणि 'प्रवेश करा, चौकशी थांबवा ' हे त्याचे लक्षण आहे. भाजपात  इतर पक्षातील नेते मंडळींनी फार मोठ्या प्रमाणात प्रवेश केला आहे आणि भाजपने त्यांना पावन करून घेत तो दिलाही आहे. त्यामुळे भाजपच्या खऱ्या विचारधारेचे कार्यकर्ते, नेते अडगळीत पडले आहेत. त्यांच्यात नाराजी असेल.त्या नाराजीला थोडे कमी करण्यासाठी आणीबाणीतील सहभागीना  मानधन ही योजना पुन्हा सुरू करणे करण्याची गरज भासली असेल.

      आणीबाणीचे समर्थन लोकशाहीची चाड असलेला कोणीही करणार नाही. पण भाजप आणि संघ त्याचे सातत्याने ज्या पद्धतीने भांडवल करते ते समर्थनिय नाही.महाराष्ट्र सरकार आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या आपल्या समर्थकांना पेन्शन देऊ करत आहे. खरंतर २०१६ सालीच तत्कालीन युती सरकारने हा विचार बोलून दाखवला होता.त्याचा विचार करण्यासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने बुधवार ता. १३ जून २०१८ रोजी काही निकष निश्चित करून पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.तोच पुन्हा लागू करण्यात आला आहे.

       २५ जून १९७५ रोजी देशांतर्गत असुरक्षितता आणि बंडाळी हे कारण देत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतात आणीबाणी लागू केली.दीड वर्षापेक्षा जास्त कालखंडातील या काळात लोकशाही हक्कांचा संकोच आणि निरंकुश सत्तेचा प्रयत्न झाला यात शंका नाही.विरोधी विचारधारेच्या नेत्यांच्या अटकेपासून प्रसारमाध्यमांच्या निर्बंधापर्यंत अनेक बाबींनी हा कालखंड गाजला.जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आणीबाणीच्या विरोधात एक व्यापक मोहीम देशभर उघडली गेली.इंदिरा गांधी यांनी 'विस कलमी कार्यक्रम ' घोषित केला. सर्व पक्षांनी आणीबाणीच्या विरोधात आंदोलने ,भूमिगत कारवाया, जेलभरो आंदोलन सुरू केले. परिणामी इंदिरा गांधी यांनी १८ जानेवारी १९७७ रोजी आणीबाणी संपवण्याचा आणि निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना सत्तेवरून खाली खेचले गेले.

        आणीबाणी संपल्यानंतर व ती लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर संघटना काँग्रेस ,जनसंघ ,समाजवादी पक्ष आणि भारतीय लोकदल या पक्षांनी एकत्र येऊन ' जनता पक्ष' स्थापन केला.' भाकरी आणि स्वातंत्र्य देण्यास आपण कटिबद्ध आहोत 'असे वचन देणाऱ्या जनता पक्षाला भारतातील लहानमोठ्या राजकीय पक्षानी,जन संघटनांनी पाठिंबा दिला. पण कमालीचे अस्थैर्य प्रदर्शित करत, ऑगस्ट १९७९ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार कोसळले.जानेवारी १९८० मध्ये सातव्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यात ५२९ पैकी ३५३ जागांवर इंदिरा गांधींचा काँग्रेस पक्ष विजयी झाला. इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. ' ना जात पर,ना पात पर, इंदिराजी की बात पर, मुहर लगाव हाथ पर ' ही घोषणा त्या काळात लोकप्रिय ठरली होती.

    त्या आणीबाणीच्या विरोधात लोकांनी संसदीय लोकशाहीच्या बचावासाठी एकत्र येणे महत्त्वाचे होते यात शंका नाही. या सर्व मंडळींचा त्यागही मोठा आहे हेही खरेच.पण स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच आणीबाणी विरोधकांना पेन्शन सुरू करणे हे जरा अतिच होतंय. स्वातंत्र्य आंदोलन ब्रिटिशांविरोधात अर्थात परकीय सत्तेविरोधात होते.त्याविरुद्ध हजारोनी बलिदान देऊन, लढून देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. ते स्वातंत्र्य आंदोलन अनेक दशके चालले होते.त्यामुळे त्यातील वीरांना निवृत्ती वेतन मिळणे न्याय होते व आहे.पण आणीबाणी आमच्याच राज्यकर्त्यांचे फलित होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीने जनतेने इंदिराजींना शिक्षाही दिली. पण विरोधकातील बेबनावामुळे अस्थिरता आली. आणि ते सरकार कोसळले. अवघ्या अडीच वर्षात भारतीय जनतेनेच पुन्हा इंदिराजींना सत्तेवर आणले. त्यानंतर गेल्या अर्ध्या शतकात असा घोषित आणीबाणीचा प्रयत्न पुन्हा झालेला नाही हे वास्तव आहे. खरेतर त्या घोषित आणीबाणीपेक्षा अलीकडच्या मनमानी निर्णयांनी देशाला रसातळाला नेले आहे. फसलेली नोटबंदी, प्रचंड मोठे बँक घोटाळे,सरकारी स्वायत्त संस्थांचा मनमानी राजकीय वापर, विनाऑडीटचा पी.एम.केअर फंड,धक्कातंत्री लॉकडाऊन, वाढती महागाई,प्रचंड बेरोजगारी, रुपयाचे ऐतिहासिक अवमूल्यन आदी असंख्य बाबीमुळे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात रोजची आणीबाणी आली आहे.त्याची चर्चा होणे महत्वाचे आहे.

        आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांनी भविष्यातील लाभाच्या अपेक्षेने हा विरोध केला नव्हता. त्यामुळे अनेक जण स्वतःहून असली पेन्शन नाकारतील असे वाटते. किंबहुना त्यांनी ती नाकारली पाहिजे.भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात धर्मांध विचारधारांची मंडळी सहभागी नव्हती. काहीजण तर ब्रिटिशधार्जीणेच होते. त्यामुळे काँग्रेस, समाजवादी आणि कम्युनिस्ट आदींकडे स्वातंत्र्यसैनिकांची मांदियाळी आहे तशी त्यांच्याकडे नाही.त्यामुळे त्यांना महात्मा गांधींपासून सरदार पटेल यांच्यापर्यंत अनेकांना हायजॅक करावे लागते. नेहरूंना हायजॅक करणे शक्य नसल्याने त्यांना खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न सातत्याने करावा लागतो. स्वातंत्र्य आंदोलनात आपला सहभाग नव्हता, असला तर तो ब्रिटिशांच्या बाजूने होता याची चर्चा टाळण्यासाठी आपलाही देशाची लोकशाही व्यवस्था राखण्यात सहभाग आहे, आपलेही काम स्वातंत्र्य आंदोलकांप्रमाणेच आहे हे दाखवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न मानावा लागेल.देशाला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून आणीबाणी आली.काहीना तर हे स्वातंत्र्यच मान्य नाही. म्हणून ते अनेक दशके स्वातंत्र्यानंतर ध्वजारोहणही करत नव्हते. अशावेळी स्वातंत्र्यनंतर स्वतंत्र भारतात आलेल्या आणीबाणीमुळे पावन होत जनतेच्या खिशातून दरमहा करोडो रुपयांची उधळण पुढची तीन-चार दशके सुरू ठेवणारा हा निर्णय आहे.त्यामुळे त्याचा फेरविचार करावा.

    हा निर्णय महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर आर्थिक भारही टाकणारा आहे.  महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांपासून अंगणवाडी पर्यंतच्या अनेक मूलभूत बाबींना वर्षानुवर्षं निधीची कमतरता सांगितली जाते.त्यामुळे असे निर्णय घेतले जात असतील तर त्याचा जनतेनेही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या कर्जात वाढ होत असताना अशी राजकीय खिरापत वाटणे योग्य नाही. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत विवेकाने निर्णय घेणे, चुकीचे पायंडे न पाडणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते.राजकीय आणीबाणी तेव्हाही आणि आजही निषेधार्थ होती व आहे.पण त्या राजकीय आणीबाणीचे अधिक संकुचीतीकरण करून राज्याच्या आर्थिक आणीबाणीत नवी भर घालू नये ही अपेक्षा आहे. आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांनीही आपण असली पेन्शन घेणार नाही असे जाहीर करून सरकारला हा निर्णय रद्द करायला भाग पाडले पाहिजे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी च्या वतीने गेली तेहतीस वर्षे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘ मासिकाचे संपादक आहेत.)

---------------------------------