*प्रा.डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*
पुणे : शासनाच्या माध्यमातून १०० टक्के प्राध्यापक भरती करून सी.एच.बी. धोरण कायमस्वरूपी हद्दपार करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी नेट-सेट-पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती,महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सरकार विरोधात दावा दाखल करण्यात येणार आहे.
या अगोदर या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी माजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा.श्री.उदय सामंत साहेब यांच्याबरोबर नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने आठ ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रशासकीय बैठका पार पडलेल्या आहेत. त्याचबरोबर कोरोना डेल्टा व्हेरिअंट सक्रिय झालेल्या परिस्थितीत देखील संघटनेने दि.२१ जून ते २७ जून २०२१ या काळात एकूण सात दिवसाचे संचालक उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर सत्याग्रह-०१ चे आयोजन करत या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यातून केवळ २०८८ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. सत्याग्रह-०१ च्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय बैठकीमध्ये तासिका धोरण बदलाच्या दृष्टीने उच्च शिक्षण संचालक डॉ.धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली मा.कुलगुरू डॉ.अरुण अडसूळ, मा. प्राचार्या डॉ.प्रतिभा गायकवाड, स्व.डॉ.उल्हास उढान आणि संघर्ष समिती सदस्य यांचा समावेश असणाऱ्या माने समितीची स्थापना करण्यात आली. तासिका तत्व धोरणाच्या बाबत तयार करण्यात आलेला माने समिती अहवाल शासन दरबारी धूळ खात पडून असून त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा