* कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी बेमुदत आमरण उपोषण ऑफ्रोह (महाराष्ट्र)*

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

*प्रा. डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

कोल्हापूर : अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे अस्सल जात प्रमाणपत्र, वादग्रस्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फसवणूक करुन अवैध व जप्त केले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. ८९३८ / २०१५ FCI विरुध्द जगदीश बहिरा व इतर दि. ६ जुलै २०१७ चा निकाल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसताना त्याची अंमलबजावणी चुकीने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करुन दि. २१/१२/२०१९ चा शासन निर्णय काढून १२५०० स्थायी कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मागील ३३ महिन्यात जवळपास १००० अधिसंख्य कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना पेन्शन लागू केली नाही, तर मयत कर्मचारी यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतनसुध्दा दिले नाही. सरकारने २० सप्टेंबर पर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा दि. २६/९/२०२२ पासून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बाधीत कर्मचारी आपल्या कुटूंबियांसह आमरण उपोषणास बसले.

          महाराष्ट्रातील अनु. जाती, जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी 'जात तपासल्याचा देखावा करुन दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करणेसाठी कायदा करण्याचे राज्य शासनास अधिकार नसतांनाही २००० चा कायदा क्र. २३/२००१ करुन व त्यावर राष्ट्रपतींची फसवणुकीने सही घेऊन त्या आधारे राज्यातील अनेक आदिवासी जमातींच्या लोकांचे अनु. जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणुकीने व लबाडीने अवैध ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा व इतर विरुद्ध एफ. सी. आय. व इतर या प्रकरणात दि. ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसतांनासुध्दा त्या आधारे राज्य सरकारने हजारो आदिवासी कर्मचाऱ्यांना नियमित पदावरुन काढून टाकून अधिसंख्य पदावर दर्शविले आहे. परंतु त्यांना पेंशन व इतर लाभ मिळाले नाही. 

      त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सेवेत असलेल्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता देण्यात आला नाही. मागील सरकारच्या काळात अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमच्या संघटनने यापूर्वी आंदोलने केलीत. परंतु अद्याप न्याय मिळालेला नाही. शासनाने भुजबळ समितीच्या अहवालावर २० सप्टेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती उपोषणकर्त्यांनी केली. आम्हांवर व आमच्या कुटूंबियांवर उपोषण करण्याची वेळ सरकारने आणली असल्याने सदरचा निर्णय त्वरीत घेण्यासाठी हे टोकाचे पाऊल आम्ही उचलले अशी खंत सर्व उपोषणकर्त्यांनी बोलून दाखवली. या उपोषणास पुढील कर्मचारी सहभागी झाले व निर्णय लागेपर्यंत उपोषण चालूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मुरलिधर बारापात्रे, बाळासाहेब कुरणे, दिलीप मोहाडीकर, महेंद्र गोलाईत, शरद गोलाईत, धनराज निखारे हे उपोषणकर्ते असून नरेंद्र पराते, रविंद्र हेडाऊ, रमेश वरुडकर, सतिश नंदनवार, सुरेश कोळी, विलास सपकाळे, संजय कोळी, सुरेश पतंगे, अर्चना चव्हाण, धनंजय बेदरे, ब्रिजलाल चंदन, राजू बारापात्रे, जागेश्वर बारापात्रे सुरेश पतंगे, अर्चना चव्हाण, धनंजय बेदरे, ब्रिजलाल चंदन आदी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी या उपोषणास पाठींबा दिला.

प्रमुख मागण्या :

१) वादग्रस्त अनु. जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कारभाराची चौकशी करा. 

२) अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्वरीत पेंशन लागू करावी. ग्रॅज्युईटी व इतर लाभ देण्यात यावेत.

३) अधिसंख्य मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसास पेंशन व इतर लाभ देण्यात यावेत. कुटूंबातील एका व्यक्तिस अनुकंपा तत्वानुसार नोकरीत सामावून घ्यावे.

४) शा.नि. दि. २१/१२/२०१९ मधील ४.२ नुसार सेवासमाप्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत घ्यावे.

५) अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवासातत्य देऊन वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता व इतर सेवाविषयक लाभ देण्यात यावेत.

६) महाराष्ट्र शासनाने अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिका परत घ्याव्यात.