![]() |
नेट सेट पीएचडी संघर्ष समिती निवेदन देताना, शिक्षण सहसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर |
*प्रा.डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*
कोल्हापूर : महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ढासळत चाललेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्रात ( दर्जेदारपणे / परिणामकारक) लागू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (U.G.C.) आणि केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १००% प्राध्यापक पदभरती होणे गरजेचे आहे. उच्चशिक्षित नेट-सेट, पीएच.डी पात्रता धारकांच्या रोजगाराशी निगडीत असणाऱ्या या मूलभूत प्रश्नाच्या निराकरणासाठी नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीने सत्याग्रह, उपोषणे, अन्नत्याग, धरणे आंदोलने, पदयात्रा इ. सर्व संवैधानिक तथा घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करूनदेखील त्याकडे शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारला आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पाच टप्यात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे.यातील पहिला टप्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर खालील मागण्याच्या संदर्भाने पंधरा तारखेला धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्याला राज्य समन्वयक .प्रा.सोरटे जोतिराम,प्रा. किरण पाटील,डाॅ सचिनआबिटकर,डाॅ. दादा ननावरे, प्रा. प्रकाश निकम प्रा.शिंदे, प्रा. तांबडे आदी प्रमुख पदाधिकारीसह प्राध्यापकाची आंदोलन स्थळी उपस्थितीती होती
*आंदोलनाचे टप्पे*:
15 ते 24 फेब्रुवारी: जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर धरणे आंदोलन.
26 फेब्रुवारी: महाविद्यायात काळा फीती लावून काम करणे.
4 मार्च: सहसंचालक कार्यालयाच्या पुढे धरणे.
27 मार्च: विद्यापीठ कार्यालयाच्या पुढे धरणे.
15 एप्रिल: संचालक उच्च शिक्षण पुणे यांच्या कार्यालयाच्या पुढे धरणे.
*प्रमुख मागण्याः*
१. केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार १००% प्राध्यापक भरती करणे.
२. केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार तासिका तत्त्व (CHB) धोरण बंद करुन 'समान काम समान वेतन' लागू करणे.
३. सुरू असलेली प्राध्यापक भरती गतिमान करून वेळेत पूर्ण करणे.
४. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे.
५. दि. १७/१०/२०२२ व दि. २७/०३/२०२३ च्या तासिका तत्व धोरण शासन निर्णयांचे तंतोतंत पालन करणे.
"नवीन शैक्षणिक धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तासिका तत्त्व प्राध्यापक (CHB) प्रणाली बंद करुन केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार १००% पूर्ण वेळ प्राध्यापकाची भरती करावी. जो पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होऊन त्यावर शासन निर्णय निघणार नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील"प्रा.,,,जोतिराम सोरटे.,,,, राज्य समन्वयक, नेट-सेट पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा