खरंच दारू पिणे हा मौलिक अधिकार आहे का ?

 

नवी दिल्ली : दारु आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. हे सर्वच लोकांना माहित आहे. तरीही दारूचे व्यसन सोडण्यास लोक तयार नसतात. कुणी चांगला सल्ला दिला, तरी अनेक लोक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. आता प्रत्येक आनंद साजरा करण्यासाठी लोक दारूच्या पार्ट्या करतात. ज्या राज्यांमध्ये दारूला बंदी आहे, तेथेही तळीराम लोक वेगवेगळी शक्कल लढवून दारू पितात. या ना त्या माध्यमातून दारू उपलब्ध केली जाते. हे लोक दारूबंदीचा निर्णय चुकीचा मानतात. सरकारने दारूवर बंदी घालायला नको, या मताचे हे लोक आहेत. आम्ही काहीही खाणे आणि पिणे हा आपला अधिकार आहे, असे हे लोक म्हणतात.

     खरंच दारू पिणे हा मौलिक अधिकार आहे का ?

सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास दारू पिणे हा मौलिक अधिकार नाही. न्यायालयाने अनेक वेळा आपल्या निकालांमध्ये याचा उल्लेख केला आहे. दारू पिणे ही बाब मौलिक अधिकाराच्या श्रेणीत बसत नाही आणि राज्य आपल्या हिशोबाने दारूच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवू शकतात, असे न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये म्हटले आहे. 1960 मध्ये गुजरातने बॉम्बे प्रतिबंधक कायदा, 1949 कायम ठेवला होता. त्या कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे दारूविक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. याच कायद्यातील कलाम 12 आणि कलाम 13 मध्ये राज्यांना दारू विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

तथापि, त्याव्यतिरिक्त औद्योगिक कार्यासाठी दारू विक्रीचा मुद्दा वेगळा ठेवण्यात आला आहे. अशा परिस्थिती बंदी लागू असलेल्या राज्यांमध्ये औद्योगिक कार्यासाठी दारूची खरेदी केली जाऊ शकते. मात्र दारू पिण्यास मनाई आहे. आर्टिकल 19 (1) (जी) मध्ये म्हटले आहे कि, कोणतीही व्यक्ती आपल्या हिशोबाने कोणत्याही वस्तूंचा व्यापार करू शकते. परंतु यापासून काही वस्तूंना दूर ठेवण्यात आले आहे. आर्टिकल 47 च्या तरतुदीनुसार राज्ये दारूवर बंदी लादण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

केरळमध्ये वेगळे धोरण

राज्यांच्या अधिकारांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास प्रत्येक राज्य आपल्या हिशोबाने धोरण बनवू शकते. केरळमध्ये 2-3 स्टारच्या हॉटेलमध्ये दारूची विक्री करण्यास मनाई आहे. परंतु 4-5 स्टारच्या हॉटेलमध्ये दारूची विक्री केली जाऊ शकते. कारण सरकारचे म्हणणे आहे कि, तेथील वातावरण आणि सुरक्षा वेगळी आहे. ज्यावेळी या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यावेळी न्यायालयाने केरळ सरकारचे धोरण कायम ठेवले होते. दुसरीकडे बिहारमध्येही दारूवर बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयालाही अनेक आव्हाने देण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले कि, हा राज्यांचा अधिकार आहे.