*कोरोना महामारी व भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रा.इम्रान मणेर, अर्थशास्त्र अभ्यासक

प्रा. इम्रान मणेर

समन्वयक, 

एकलव्य करिअर अकॅडमी, जयसिंगपूर

E-mail : imranmaner@gmail.com

Mob : 9923292346

             भारतात मार्च २०२० पासून ते आजतागायत  भारतातील समस्त जनता या कोरोना महामारी व त्याच्या मुळे होणाऱ्या सर्व परिणामाला व संकटाला वैतागलेली आहे अशा प्रकारचं अत्यंत भयावह चित्र सध्या भारतात दिसून येत आहे. अनेक अर्थतज्ञांचे मते कोरोना महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया किंवा त्या अनुषंगाने विविधांगी विश्लेषण होताना दिसत आहे.परंतु एक गोष्ट मात्र सत्य आहे की,या कोरोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था व सामान्य जनता उद्ध्वस्त होण्याच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. 

     कोरोनाचे संकट चीन मधून आले आणि ते जगभर पसरले. यावर कोणतेही औषध नसल्याने हा आजार होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे हा एकमेव उपाय होता आणि त्यातूनच लॉकडाऊन सुरू झाले आणि भारतासह जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, ज्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचा तडाखा बसला आहे त्यामध्ये भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्सनुसार, कोरोनाचा सगळ्यांत मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.

वादाचा किंवा चर्चेचा मुद्दा हा नाही की, कोरोनामुळे ज्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे त्यामध्ये भारत पहिल्या की दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची एवढी दुर्दशा झाली कशी? अर्थव्यवस्था एवढी रसातळाला कशी गेली? संक्षेपात सांगायचं तर कोरोनाचं संकट आणि त्यामुळे प्रदीर्घ काळ लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि त्यानंतर घाबरून आर्थिक घडामोडी स्थगित झाल्याने अर्थव्यवस्थेची ही अवस्था झाली आहे. या आर्थिक वाताहतीचं कारण फक्त कोव्हिड-19 आहे का?

तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कोरोना संकटाच्या आधीपासूनच संथ होऊ लागला होता. 

     २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी घसरून ४.२ टक्क्यांवर आला होता. गेल्या अकरा वर्षांतली ही सगळ्यात मोठी घसरण आहे.मार्च २०१८ मध्ये जीडीपीचा ८.२ टक्के होता. मार्च २०२० मध्ये तो घटून ३.१ टक्क्यांवर आला. सलग आठ तिमाही जीडीपीची घसरणच झाली. देशात २०१७-१८ या कालावधीत बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के एवढा होता. गेल्या ४५ वर्षांतला हा सगळ्यांत जास्त दर होता. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, कोलकाता याठिकाणी कार्यरत प्राध्यापक पार्थ राय यांनी असे मत मांडले की, "कोरोना संकटाच्या आधीच तीन वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था कूर्म गतीने चालत होती. दीर्घकालीन योजना असणाऱ्या जीएसटी तसेच नवीन दिवाळखोरी कायद्यांमुळे अर्थव्यवस्थेला झळ बसलेली आहे."

कोरोना संकटावेळी खराब झालेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळेही आपली स्थिती आणखी बिघडली. याच काळात कोरोनाने हाहाकार माजवला. कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यामुळे मागणी-पुरवठ्याचं गणितच कोलमडून गेले. विक्रीवर विपरीत परिणाम झाला. परिस्थिती एवढी वाईट का झाली?विश्लेषकांच्या मते, सरकारने अचानक ध्येयधोरणांमध्ये केलेल्या बदलामुळे अर्थव्यवस्था आणखीनच गाळात रुतली. २०१६ मध्ये सरकारने नोटबंदी जाहीर केली. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला. यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राशी निगडीत रेरा कायद्यासह अनेक नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. रेरा कायदा रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणला गेला, या क्षेत्रात लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत होता तो कमी झाला. अचानक करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही वर्गाला फटका बसला. हे क्षेत्र यातून सावरलंच नाही.

     इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे प्रिन्सिपल इकॉनॉमिस्ट सुनील कुमार सिन्हा यांच्या मते, "सरकारकडून धोरणांसंदर्भात एकामागोमाग एक निर्णय घेण्यात आले. यामुळे केवळ उत्पादन क्षेत्रालाच नव्हे लोकांच्या उपजीविकेलाही झळ पोहोचली. शहरी भागात वस्तूंना मागणी तेव्हाच असते जेव्हा उत्पादन क्षेत्रातील घडामोडी वेगवानपणे सुरू असतात. मात्र नोटबंदी आणि जीएसटीने असंघटित क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला. उपभोक्त्यांकडून मागणी मिळवण्यात या क्षेत्राचा वाटा मोठा होता. एकदा उत्पादन प्रक्रिया विस्कळीत झाली ती रुळावर येऊच शकली नाही. यामुळे रोजगारावर परिणाम झाला." एकीकडे शहरी ग्राहक आपल्या मिळकतीमध्ये वृद्धी होईल याच प्रतीक्षेत राहिला, मात्र तसे झाले नाही. मात्र त्याचवेळी त्यांची देणी वाढू लागली. त्यामुळे या मंडळींनी जोखीम पत्करून खर्च करणे बंद केले. ग्रामीण भागात होणाऱ्या व्यापारविनिमयाची तुलना शहरातील घडामोडींशी होऊ शकत नाही. कारण अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा १३ ते १६ टक्के एवढाच आहे. शहरकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला रुळावर यायला बराच वेळ लागेल, कारण उत्पादन पूर्वीप्रमाणे सुरू झालेले नाही.

सिन्हा सांगतात, "जे लोक मागणीची वारंवारता वाढवू शकतात ते ग्रामीण आणि शहरी भागात संरचनेत तळाच्या स्थानी आहेत. आधीचे जेवढे अर्थसंकल्प मांडण्यात आले त्यामध्ये या वर्गाकडे लक्ष देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळवण्याबाबत ते सगळ्यांत पिछाडीवर असतात. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सारख्या योजनांद्वारे लोकांपर्यंत रोख पैसा पोहोचवण्याची मनीषा असेल तर आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कमकुवत गटापर्यंत ही मदत पोहोचावी. पण सरकारने काय केलं? सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राल घसघशीत सवलत दिली, या हेतूने की ते गुंतवणुकीद्वारे पैसा ओततील आणि रोजगार निर्मिती होईल. पण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी याचा वापर आपले ताळेबंद नीट करण्यासाठी केला. सरकारी तिजोरीवर आधीच प्रचंड बोजा आहे. सरकारच्या खर्च करण्यावर कठोर मर्यादा आहेत. कोरोना संकटाच्या या काळात मागणी वाढवण्यासाठी योग्य पावलं उचलण्यात सरकारनं हात आकडता घेतला."

    डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे ग्लोबल चीफ इकॉनॉमिस्ट अरुण सिंह सांगतात, टेलिकॉम, बँकिंग आणि याच्याशी निगडीत क्षेत्रं २०१९ पासूनच संकटात आहेत. कोव्हिडमुळे समस्येची खोली वाढली. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चिंतेत पडली.लोक आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेच्या सुस्त कारभाराचा फटका झेलत होते. आता नोकरी जाणे आणि पगारकपात अशा परिणामांना सामोरे जात आहेत. त्यांचं भवितव्य अनिश्चित आहे. भविष्याच्या चिंतेने त्यांना वर्तमानात खर्च करण्यापासून रोखलं आहे. आता ते खर्च करण्यापूर्वी दहावेळा विचार करतात.

लोकांनी आता सावधपणे वागायला सुरुवात केली आहे. ते पैसे वाचवू लागले आहेत. वाईट दिवस सरलेले नाहीत असं लोकांना वाटतं आहे. जोपर्यंत ९० टक्के लोकांचं लसीकरण होत नाही तोपर्यंत, परिस्थिती अशीच राहील. दुसरी चिंता रोजगारासंदर्भात आहे. लोकांचा रोजगार घटला आहे. कचेऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या व्हाईट कॉलर वर्गालादेखील बोनस मिळालेला नाही. त्यांच्या पगारात कपात झाली आहे. नव्या वर्षातही पैसा वाढलेला नाही. खऱ्या अर्थाने बघितलं तर पगार कमी झाला आहे."

 सरकारने आतापर्यंत काय केलं आहे?

केंद्र सरकारने मागणीचा स्तर वाढावा यासाठी ऑक्टोबर २०२० मध्ये दोन पातळ्यांवर निर्णय घेतले. पहिल्या निर्णयाअंतर्गत, सणासुदीच्या काळात सरकारने कर्मचाऱ्यांना आगाऊ पैसे दिले. जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. लोकांनी खरेदीवर पैसा खर्च केला तर बाजारात वस्तूंची मागणी वाढेल. कर्मचाऱ्यांना एलटीसी कॅश व्हाऊचर आणि फेस्टिव्हल अडव्हान्सड स्कीमअंतर्गत पैसे देण्यात आले. प्रीपेड रुपे कार्डान्वये दहा हजार रुपये आगाऊ देण्यात आले होते.

राज्यांना मदत करण्यासाठी ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यात आली. यासाठी केंद्र सरकारला ७३ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मागणीची वारंवारता वाढवण्यासाठी सरकार आणखी ८००० कोटी रुपये सिस्टममध्ये टाकू शकते.सेवा क्षेत्राला सरकारने मदत करावी.तज्ञांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राने थोडा वेग पकडला आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे.

   क्रिसिलचे चीफ इकॉनॉमिस्ट डी.के. जोशी यांच्या मते, उत्पादन क्षेत्राची गाडी रूळावर आली आहे आणि हळूहळू आगेकूच करते आहे. मात्र सेवा क्षेत्राला अद्यापही मागणी नाहीये. या क्षेत्राचे सगळ्यांत जास्त नुकसान होते आहे. या क्षेत्राला सावरायला बराच वेळ लागेल. सेवा क्षेत्राला मदतीची आवश्यकता आहे. कारण या पडझडीच या क्षेत्राची चूक नाही. सरकारने कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या आर्थिक वर्गालाही मदत करायला हवी. शहरी भागात राहणाऱ्या वर्गाला याची आवश्यकता आहे. या लोकांची मिळकत कशी वाढेल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं. त्यांना रोख पैसाही दिला जाऊ शकतो.अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आणखी पैसा खर्च करायला हवा. परंतू यामुळे सरकारचे तोट्याचे प्रमाण वाढू शकते. मात्र त्याची काळजी करण्याची आता वेळ नाही.

    डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटचे ग्लोबल चीफ इकॉनॉमिस्ट अरुण सिंह यांच्या मते, सरकारने गुंतवणूक सुरू करायला हवी. सरकारची तिजोरी रिकामी होईल याची काळजी करू नये. लोकांच्या हातात थेट पैसा द्यायला हवा जेणेकरून ते खरेदी करू शकतील. यामुळे मागणी वाढेल. गुंतवणूक आणि मागणी आधारित खप वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करायल्या हव्यात ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. धोरणात्मक निर्णयाद्वांरे अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थिरता आणण्यास वेळ लागतो. अर्थव्यवस्थेला रोख रकमेची आवश्यकता आहे.

     सरतेशेवटी भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोना महामारीच्या संकटातून उभारी देणे गरजेचे आहे. यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकारणी, प्रशासन, अर्थतज्ञ, नियोजनकार,उद्योगपती, सर्व व्यावसायिक व अन्य घटकांनी एकत्रित येऊन बलशाही भारतासाठी एकजुटीने काम करणे गरजेचे आहे हे मात्र सत्य आहे.