रोहित जाधव : शिरोळ तालुका प्रतिनिधी
देशाच्या साखर उद्योगाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी cacp ला दराच्या बाबतीत व साखर उद्योगाला स्थिरता येण्यासाठी निती आयोगाने शिफारशी केल्या आहेत.तसेच शेतकऱ्यांना उसाचा दर देताना कोणती कार्यपद्धती अमलात आणावी यासाठीही एक कमिटी निवडली होती. त्या कमिटीपुढे आम्ही आंदोलन अंकुश, जय शिवराय व बळीराजा शेतकरी संघटना मिळून आमचे म्हणणे दिले आहे.
त्यानुसार या संघटनांनी त्यांचे मत खालीलप्रमाणे मांडले आहे.
नीती आयोगाने केलेल्या शिफारशी...
1) सि. रंगराजन समितीचा 70:30 च्या फॉर्मुल्या ऐवजी उप पदार्थ सह 75:25 व निव्वळ साखरेच्या उत्पन्नावर 80:20 असावा का?
2) उसाची बिले तीन टप्यात देणे
60% रक्कम 14 दिवसात
20% रक्कम 30 दिवसानंतर व उर्वरित 20% रक्कम
ऊस तुटल्यानंतर 2 महिन्याच्या आत करणे.
3) साखर विकास फंड तयार करणे.
4) इथेनॉलचे पेट्रोल मध्ये मिश्रण 10% वरून 20% पर्यंत वाढवणे.
5) साखरेची किमान आधारभूत किंमत 31रु. किलो वरून 33 रु.करणे.
6) लेव्ही कोटा
7) ऊस शेती ठिबक सिंचनावर आणणे.
8) साखरेचा बफर स्टॉक
व इतर कारखान्यांशी संबंधित तीन मुद्यावर टास्क फोर्सच्या शिफारशी आहेत.
या सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना असल्याने यातील 1ली , 2 री,7 व्या शिफारशीच्या बाबतीत आम्ही आमचं म्हणणं देणार आहोत.
महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक उलाढालीचा कणा असलेला साखर उद्योग आहे, पण राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा करून देणाराही साखर उद्योगच आहे, आणि हा संपूर्ण साखर उद्योग हा ऊस उत्पादकांच्या घामावर चालतो आहे. साखर अल्कोहोल, स्पिरिट व इथेनॉल ज्या कच्चामाल असलेल्या ऊसापासून निर्माण होते त्या ऊस उत्पादकांच्या अडचणींचा विचार हा दीर्घकालीन धोरण ठरवताना प्राधान्याने करावा लागेल तरच भविष्यात हे धोरण लाभदायक ठरू शकेल.
आपल्या राज्यात आजच्या घडीला ऊसा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारच्या शेती उत्पादनाला हमी भाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात विविध भागातील शेतकरी ऊस पिकाकडे वळला आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रात अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. किमान लाभकारी मूल्य(F.R.P) ला संविधानिक आधार असल्यामुळे किमान उत्पादन खर्चाएवढा दर मिळतो याची कायद्याने हमी असल्यामुळेच शेतकरी या ऊस पिकाचे उत्पादन घेण्याचे धाडस करीत आहेत.
1) केंद्राच्या टास्क फोर्सने महसूल विभागणी सूत्रानुसार(RSF) उसाचा दर द्यावा अशी शिफारस केली आहे ती आम्हाला ऊस उत्पादकांचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य आहे.पण महसुली उत्पन्न काढताना 2012 मध्ये सि. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशी प्रमाणे म्हणजे साखर व प्राथमिक उप-पदार्थ असलेल्या मळी,बगॅस व प्रेसमढ बरोबर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार B हेवी मोलॅसिस बननाऱ्या इथेनॉलचे उत्पन्न एकूण महसुली उत्पन्नात धरणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र राज्याने सन 2013 मध्ये कायदा करून महसूली विभागणी सूत्रानुसार ऊसाचा अंतिम दर काढण्याचे ठरवले होते पण त्यामध्ये सन 2016 मध्ये आणखी एक अधिसूचना काढून त्यांमध्ये चुकीच्या तरतुदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा प्रकार केला आहे.16 फेब्रुवारी 2016 च्या अधिसूचनेत ऊसाचा दर ठरवण्याचे मापदंड धरताना उसाचा प्राथमिक उप-पदार्थ असलेल्या बगॅसचे उत्पन्न हे 28 ते 30 टक्के असताना फक्त 4%धरले आहे हे रंगराजन समितीच्या शिफारशीच्या विपरीत आहे.पण यामुळे शेतकऱ्यांचे400 ते 500 रुपये महसुली उत्पन्न कमी निघाले आणि RSF हा FRP पेक्षा कमी येवू लागला.
RSF प्रमाणे उसाचा दर ठरवायचा असेल तर -
● साखर व उप- पदार्थासह एकूण उत्पन्नातील तोडणी वाहतूक वजा करून 75% हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.
● प्राथमिक उप- पदार्थ असलेल्या बगॅस चे संपूर्ण उत्पन्न धरले पाहिजे.
● प्राथमिक उप-पदार्थ असलेल्या मळीतून B हेवी मोलॅसिस काढणाऱ्या कारखान्यांनी जेवढी साखर मळीमध्ये सोडली आहे त्या साखरेपासून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलचे संपूर्ण उत्पन्न धरले पाहिजे.
उदाहरणार्थ - एखाद्या कारखान्याने दीड टक्का रिकव्हरी ( 15 किलो साखर मळीमध्ये सोडली ) तर केंद्र सरकारच्या [ 19 नोव्हेंबर 2019 च्या ऑर्डर नुसार 1.66 किलो साखरेपासून 1 लिटर इथेनॉल तयार होते ]
म्हणजे 15 किलो साखरेपासून 9 लिटर इथेनॉल तयार झाले. B हेवी मोलॅसिस पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल ला 62.50 लिटर दर आहे. 9 × 62.50 = 562.50 मळीचे उत्पन्न धरले पाहिजे.
● समजा
एका साखर करखान्याची सरासरी रिकव्हरी 12.50 आहे ...
त्यातील 1.50 टक्का रिकव्हरी मळीत सोडली तर ( 1 टन उसापासून मिळणारे उत्पन्न )
साखर - 110 किलो 110×35 = 3850
बगॅस - 290 किलो 290× 2.20 = 638
मळी - 40 किलो 40×5.50 = 220
प्रेसमढ - 20
इथेनॉल - 9 किलो 9×62.50 = 563
5291
1टन उसाचे एकूण महसुली उत्पन्न 5290
तोडणी वाहतूक वजा 600
एकूण 4690
4690 मधील 75% ने 3517 रुपये हा RSF धरावा.
ता. क.
● साखर कारखान्यांना 25% प्रमाणे यातील 1173 रुपये
40 किलो मळीमध्ये 15 ते 16 किलो साखर असते त्यातून त्यांना 9 लिटर इथेनॉल चे 560 रुपये मिळतात
तसेच तोडणी वाहतूक खर्चातुनही त्यांना प्रति टन 150 रुपये शिल्लक राहतात.म्हणजे महसुली उत्पन्नातील 25 टक्के हिस्सा-1173 रुपये
वीज निर्मिती मधून 270 ते 290 किलो बग्यास एक टन उसापासून निघते आणि या बगॅसपासून जवळपास 110 युनिट विज तयार होते. महावितरण प्रति युनिट 6 रुपये दराने विज घेत आहे म्हणजे 110×6=660 रुपये
इथेनॉल - 560 रुपये
एक टन उसाच्या उत्पादन खर्चासाठी कारखान्यांना 2393 रुपये
अशाप्रकारे राहतात.
मागील हंगामातील सरासरी रिकव्हरी नुसार F.R.P. पहिला हप्ता म्हणून मिळावा व हंगाम संपल्यानंतर या हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरी वर R.S.F.नुसार अंतिम दर मिळाला पाहिजे( F.R.P.पेक्षा R.S.F.कमी बसत असल्यास F.R.P.हा अंतिम दर धरला जावा )
* ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील 3 (A) नुसार ऊस तुटल्यानंतर एक रकमी एफ आर पी 14 दिवसात न दिल्यास 3 (3 A )नुसार विलंब बाधित कालावधीसाठी पंधरा टक्के प्रमाणे व्याजासह एफ आर पी मिळते ही तरतूद RSF साठी सुद्धा असावी.
2) हप्त्याने ऊस बिल हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही कारण ऊस लागवडीसाठी लागणारे ,मशागत करणारे ,मजुरांना,
औषध दुकानदाराला,खत देणाऱ्यांना
त्याच वेळी रोखीने पैसे द्यावे लागतात अनेक साखर कारखाने ऊस विकास योजनेखाली बियाणे खते देतात पण त्या कर्जावर 12.50 टक्के व्याज आकारणी करतात.सोसायटी बँकांकडून शेतकरी पीक कर्ज घेत असतो ते कर्ज 365 दिवसात फिटले नाही तर शासनाच्या व्याज सवलत योजनेला शेतकऱ्यांना मुकावे लागून शेतकऱ्यावर व्याजाचा बुर्दंड बसतो.
ऊस पीक हे दीड वर्षाचे पीक आहे. ऊसाचे बिल येणार म्हणून किराणा दुकाना पासून ते अनेक लोकाकडून शेतकऱ्याने हात उसने पैसे घेतलेले असतात जर पहिला हप्ता 60% मिळाला तर पहिल्या बिलातून कारखाने आपले कर्ज वसूल करतात. शासनाची इतर देणीही कारखाने पहिल्या बिलातून वसूल करतात ते वजा करून उरलेली रक्कम सोसायटी बँकाकडे कारखाने देतात त्या रकमेतून पिक कर्ज ही फिटणार नाही हात उसने घेतलेले शेतकरी कशातून देणार? दुसरा व तिसरा हप्ता कारखाने वेळेत देतील याची शाश्वती नाही अनेक कारखाने हंगामाच्या सुरवातीला पैसे वेळेवर देतात शेतकरी पैसे देतात म्हणून ऊस पाठवतो पण महिन्या दोन महिन्यानंतर आलेल्या उसाचे पैसे तटवले जातात आणि नवीन हंगाम आल्यानंतर थोडेथोडे देतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.त्यामुळे कारखाने नंतर पैसे देतील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे हप्त्याने बिल ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.
मागील हंगामातील सरासरी रिकव्हरी वर कारखाने उसा चा दर मान्य नाही म्हणत असतील तर मागील सरासरी रिकव्हरी वर एक रकमी 14 दिवसात FRP द्यायला पाहिजे आणि RSF प्रमाणे निघणारा दर चालू हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरीवर अंतिम दर शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे.
ऊस शेतीला पाणी जास्त लागते म्हणून ठिबक सिंचनाखाली क्षेत्र वाढवला पाहिजे या मताशी आम्ही सहमत आहोत, त्यासाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक राज्य शासनाने केल्यास बहुसंख्य शेतकरी ठिबकवर ऊस शेती करण्यास तयार होतील. त्याचबरोबर उसाचे क्षेत्र कमी व्हायचे असेल इतर पिकांचे हमीभाव हे उत्पादन खर्च + 50 टक्के नफा धरून ठरवावे लागतील व हमीभावाचा स्वतंत्र कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करून घ्यावी लागेल.
वरील विश्लेषणाचा अन्वयार्थ असा आहे की, ऊस उत्पादकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना संविधानिक आधार असलेल्या ऊस नियंत्रण आदेश 1966 च्या कलम 3(A) व 3(3A)या तरतुदीमध्ये अजिबात बदल नको आहेत. दीर्घकालीन धोरण म्हणून यापूर्वी SMP बंद करून FRP आणली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करण्याचे कायदेशीर हक्क कमी केले. FRP मध्ये थोडे का होईना कायदेशीर अधिकार आहे, ते RSF च्या नावाखाली गोठवण्याचा प्रयत्न करू नका.शेतकरी संघटित, शिक्षित नसल्याने त्याच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन, संघटित असलेले कारखानदार त्याची वजनामध्ये, रिकव्हरी मध्ये फसवणूक करत आहेत. त्यात हमीभावाचे कायदेशीर हक्क अबाधित न ठेवल्यास ऊस उत्पादक ही आत्महत्येकडे वळू शकण्याचा धोका ओळखून FRP चा कायदा मोडण्याचा प्रयत्न केंद्राने करू नये तसेच FRP ठेवून अधिकचा दर मिळावा म्हणून RSF आम्ही वर उल्लेख केल्यानुसार येत्या हंगामा पासुन लागू करावा अशी आम्हा संघटनांची मागणी आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखाने या दोन्हीचा फायदा होण्याच्या दृष्टीने
1) सी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची अट रद्द करावी.
2) तोषनीवाल समितीच्या शिफारशीनुसार तोडणी वाहतूक खर्च सरासरी ऐवजी किलोमीटरच्या अंतरानुसार आकारावा.
3) साखर कारखान्यांना वार्षिक कॉस्ट ऑडिट करणे बंधनकारक करावे.
अशा प्रकारची माहिती प्राप्त झाली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा