आंदोलन अंकुशचे प्रमुख मा.धनाजी चुडमुंगे |
जीवन आवळे : विशेष प्रतिनिधी
शिरोळ : आंदोलन अंकुश संघटनेच्या एल्गार ऊस परिषदेकडे जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी व कारखानदारांचे ऊस दराच्या निर्णयाबाबत लक्ष लागून होते. सकाळपासून ऊस दर घोषणेच्या निर्णयाबाबत उत्सुकता होती. त्यानुसार या परिषदेत चालू गळीत हंगामात उसाला एक रक्कमी एफआरपी आणि हंगाम संपल्यानंतर दोन महिन्यात पाचशे रुपये द्यावेत. एकरक्कमी एफआरपी न दिल्यास पंधरा टक्के व्याजासाठी लढाई करण्याचा निर्धार आंदोलन अंकुशच्या एल्गार परिषदेत घेण्यात आला. तसेच तोडणी मशीनने पूरबाधित ऊस तोडण्यास शेतकऱ्यानी विरोध करावा, असे आवाहन धनाजी चुडमुंगे यांनी केले.
शिरोळ येथील शिवाजी तख्त येथे आंदोलन अंकुशची पाचवी एल्गार परिषद यशस्वीपणे व वैशिष्ट्यपूर्ण मागण्यांसह पार पडली. प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी विलास महात्मे होते. स्वागत अमर गावडे यांनी केले.
यावेळी उदय होगले, संभाजी शिंदे, दिपक पाटील, शिवाजी माने या शेतकरी शिलेदारांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बी.जी.पाटील (काका) यांनी शेतकरी संघटनेची पार्श्वभूमी मांडत वास्तव व जोशपूर्ण मनोगत व्यक्त करून उपस्थितांच्या मध्ये नवचैतन्य निर्माण केले.
आंदोलना अंकुशचे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे या एल्गार ऊस परिषदेत म्हणाले की, एकरक्कमी एफआरपीची लढाई चार वर्षापुर्वी आम्ही शिरोळमधून सुरू केली. त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सद्यपरिस्थितीत साखरेला चांगला भाव असल्याने साखरेच्या दराचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे. शेतकऱ्यांनी आम्हाला साथ द्यावी, आगामी काळात काळात ऊसाला सोन्याचा भाव मिळवून देवू, असे आवाहनही त्यांनी केले.
एल्गार परिषदेत आंदोलना अंकुशचे धनाजी चूडमुंगे यांचे ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफांना आवाहन दिले. याप्रसंगी ते म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिनकर्जाचा कारखाना आम्हाला चालवायला द्याव; ऊसाला चार हजार पर्यंत दर मिळवून देवू. जर दर देण्यास आम्ही असमर्थ ठरलो तर शिरोळच्या चौकात आम्हाला फाशी द्यावी, असे आव्हानही त्यांनी मंत्री मुश्रीफांना दिले.
एल्गार परिषदेतील मागण्या
शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी द्यावीच लागेल. पण न दिल्यास १५ टक्के व्याजासह थकीत रक्कम द्यावी.
* आता चालूला एकरकमी आणि हंगाम संपल्यानंतर दोन महिन्यात ५०० रुपये मिळाले पाहिजेत.
* गत हंगामामधील दुसरा हप्ता २०० रुपये मिळाला पाहिजे.
* तोडणी वाहतुकमधील चुकीचे खर्च टाकून घेतलेली रक्कम कारखान्यांनी परत करावी.
* मशीन तोड उसाची वजावट एक टक्के पेक्षा ज्यादा घेता येणार नाही.
* पूरबाधित ऊस एक महिन्यात विना कपात तोडावा.
* १५ टक्के व्याजाची २०१८-१९ मधील रक्कम कारखान्यांना द्यावी लागेल.
तसेच त्यांच्या या भाषणात पंधरा टक्के एफआरपीच्या व्याजाबाबत साखर आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो असे म्हटल्यानंतर ऊस परिषदेतील उपस्थितांनी त्यांचा निषेध केला.
या परिषदेचे उत्तम सूत्रसंचालन मा.सुतार यांनी केलं.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा