*शिवाजी विद्यापीठ सेवकांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन ; प्रचंड घोषणाबाजीने परिसर दणाणला*

 

शिवाजी विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांकडून विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू

*प्रा.डॉ.प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालय व विद्यापीठ सेवक कृती समितीचे काम बंद आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही अधिक तीव्रतेने सुरू होते. संपातील सर्व कर्मचारी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर एकत्रित येऊन मागण्यांचा पुर्नउच्चार करणाऱ्या घोषणेने परिसर दणाणून सोडला.

      या आंदोलनाचे शिलेदार मिलिंद भोसले, आनंदराव खामकर व रमेश पोवार यांनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना म्हणाले, आमच्या प्रलंबित मागण्या या योग्य असून शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे त्यामुळे यापुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरवून आवश्यकतेनुसार आंदोलन अतितीव्र करण्यात येणार आहे. खरं म्हणजे शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व प्रशासकीय व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत अंशतः सहमती दर्शवली होती. पण शासनाने झोपेचं सोंग घेतल्यामुळे आपल्या मागण्या कडे डोळेझाक होत आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या टप्प्याची सुरुवात झाली मात्र सरकार कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याने महाराष्ट्रातील तमाम राज्य सरकारी कर्मचारी घटक शासनाचे धोरण व कारभारावर तीव्र नाराज आहे. खऱ्या अर्थाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्या लवकरात लवकर मार्गी लावण्याबाबत आंदोलकांनी तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

     सदर न्याय व हक्कासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनात संपूर्ण महाराष्ट्रातील १४ अकृषी विद्यापीठे व जवळपास ११७५ महाविद्यायातील शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी आहेत. शासनाने गेल्या २ ते ३ वर्षापासून प्रलंबित न्याय मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर दिवसेंदिवस हा लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

   यामध्ये शिवाजी विद्यापीठ कृती समिती अंतर्गत (शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघ, शिवाजी विद्यापीठ ऑफिसर्स फोरम, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ व महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघाचे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी) सहभागी झाले आहेत.

      शासनाने झोपेचं सोंग न करता कर्मचाऱ्यांच्या रीतसर मागण्या मान्य करून त्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा अशा प्रकारची मागणी समस्त कर्मचारी घटक व जनतेची आहे. यानंतर होणाऱ्या नुकसानीस शासनच जबाबदार असणार आहे हे मात्र लक्षात घ्यावे असा इशाराही त्यांनी दिला.