संग्रहित छायाचित्र by News 18
मुंबई: मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'राज्य सरकार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इम्पेरिकल डाटा कोर्टात सादर करणार, अशी माहिती दिली आहे. या महिना अखेरीस आम्हाला इम्पेरिकल डेटा मिळणार आहे, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटणार का, सर्वोच्च न्यायालय मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय देणार हे पाहावं लागेल.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डेटा सादर करू न शकल्याने न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय दिला. तसेच, लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा असे आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.
"ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशचा निकाल दिला. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. या महिन्याअखेरीस इम्पेरिकल डेटा तयार होईल व जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आम्हालाही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल अशी खात्री आहे", असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा