*प्रा. डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*
दिल्ली : केंद्र सरकार आणि UGC च्या प्रतिगामी NEP 2020 च्या आरक्षणासह देशभरातील शिक्षकांच्या ज्वलंत समस्यांवर संवाद साधण्याच्या अलोकशाही आणि दुर्दैवी वृत्तीमुळे प्रचंड नाराज होऊन AIFUCTO ने UGC कार्यालय, नवी दिल्ली समोर सामूहिक धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
16 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत यापूर्वी कधीही UGC ने समस्या सोडवताना AIFUCTO सोबत असा अलोकशाही पवित्रा दाखवला नव्हता. तरीही, AIFUCTO ने वारंवार देशभरातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
१) जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
२) सेवानिवृत्तीचे एकसमान वय 65 पर्यंत करणे.
३)RC/OC ची तारीख 31.12.2022 पर्यंत वाढवणे.
४)सीएएस, एम.फिल. आणि पीएच.डी. वाढ आणि पीएच.डी लिंक न करणे.
असोसिएट प्रोफेसर, इत्यादी पदोन्नतीसाठी, यूजीसी आणि केंद्र सरकारने मागण्यांचा अनुकूलपणे विचार करण्यासाठी काहीही केले नाही. पुढे, सर्व हितधारकांचे भक्कम आरक्षण असूनही, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार जिद्दीने अवैज्ञानिक, अलोकतांत्रिक प्रतिगामी आणि बहिष्कृत NEP 2020 ची अंमलबजावणी करीत आहे.
AIFUCTO ने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या समस्या बाबत विविध माध्यमातून विचारणा केली. परंतु केंद्र सरकारने संघटनेला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही.
त्यामुळे संघटनेला इतर कोणतेही लोकशाही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे AIFUCTO ने 16 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत UGC कार्यालयासमोर, बहादूर शाह जफर मार्ग, नवी दिल्लीसमोर सामूहिक धरणे कार्यक्रम पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवेच्या स्थितीवर तसेच राष्ट्राच्या सर्वसमावेशक हितावर परिणाम होतो. प्राध्यापक हिता विरोधी सुरू असलेल्या नव्या शिक्षण धोरणा(२०२०) या संकटाला देशभरातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कडाडून विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
AIFUCTO ला अजूनही आशा आहे की, केंद्र सरकार आणि UGC सदर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखतील आणि लोकशाही संवादाद्वारे सर्व समस्यांचे निराकरण करतील आणि शिक्षकांना त्यांच्या खऱ्या प्रदीर्घ शैक्षणिक समस्यांसाठी रस्त्यावर येण्यापासून रोखतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा