नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी संघटनेशिवाय पर्याय नाही : प्रा.सी.आर.सदाशिवन यांचे प्रतिपादन*

प्रा. सी.आर.सदाशिवन चर्चासत्रात मार्गदर्शन करताना व इतर मान्यवर

*प्रा. डॉ.प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

कोल्हापूर - प्रा.संभाजीराव जाधव स्मृती प्रतिष्ठान व शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षण धोरण व शिक्षकांपुढील आव्हाने ' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते याप्रसंगी उद्‌घाटक म्हणून प्रा.सी.आर.सदाशिवन व अध्यक्षस्थानी सुटा ट्रस्टी प्रा.ए.पी.देसाई उपस्थित होते.

     सुरुवातीस प्रा.सदाशिवन व मान्यवरांच्या यांच्या हस्ते कालवश संभाजीराव जाधव यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून रोपास जलार्पण करण्यात आले.

    प्रारंभिक सुटाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. आर.के.चव्हाण यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. ते म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय उच्च शिक्षण धोरणाची वास्तविकता व सामोरे जात असताना नेमकेपणाने प्राध्यापकाचे व संघटनेची भूमिका काय? याबाबत सांगोपांग चर्चा व्हावी या हेतूने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

     "राष्ट्रीय उच्च शिक्षण धोरण व शिक्षकांपुढील आव्हाने" या विषयावर भाष्य करताना प्रा. सदाशिवन म्हणाले, भारत  सरकारने  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरू केली असून कोरोना महामारीच्या काळामध्ये शैक्षणिक संस्था बंद असताना व देशभर व्यापक चर्चा न घडवता सरकारने जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले. तातडीने केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पास करून लागू  करण्यात आले.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे संसदेमध्ये मांडलेले नाही व संसदेमध्ये त्यावर आजपर्यंत चर्चाही घडवून आणलेली नाही.तसेच  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर देशभर  व्यापक चर्चा, चिकित्सा घडवून आणलेली नाही . त्यामुळे या धोरणाच्या विविध बाजूंची सर्वांगाने छाननी  झालेली नाही . नवीन शैक्षणिक धोरणातील अनेक तरतुदी या शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी विपरीत परिणाम घडविणाऱ्या आहेत . शिक्षण संस्थांना  स्वायत्तता दिली जाणार आहे त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस येईल . अनुदानित महाविद्यालयांची  संकल्पना  बंद करून खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरु केली आहे.एक विद्याशाखीय  महाविद्यालय बंद करून बहुविद्याशाखीय  महाविद्यालये सुरू केली जातील.यामुळे छोटी महाविद्यालये व ग्रामीण भागातील महाविद्यालये बंद होतील.तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापनाचे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत . पारंपारिक शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून कौशल्यांच्या नावाखाली नवी बाजारू व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.ग्रामीण, बहुजन, वंचित घटक व  मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न येत्या काळात  गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून  नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात व्यापक लोकलढा उभा केला पाहिजे ' असे मत महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रा.सी.आर.सदाशिवन यांनी व्यक्त केले. तसेच उच्च शिक्षण धोरणातील अंतर्विरोध व त्याचे होणारे विविध परिणाम त्यांनी  उलगडून दाखवले.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा  परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी संघटनेशिवाय पर्याय नाही.

     प्रा.डॉ.प्रकाश कुंभार यांनी 'नवीन उच्च शिक्षण धोरण व बहु विद्याशाखीय व्यवस्था ' या विषयावर मांडणी करताना सत्य व वास्तविक परिस्थितीची इथंभूत माहिती व ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला. 

     प्रा.डॉ.आर.जी.कोरबू यांनी 'नवीन उच्च शिक्षण धोरण व पाठ्यक्रमातील संरचना बदल ' या विषयावर विस्तृत व अभ्यासपूर्ण विवेचन  केले.

       प्रा.सुधाकर मानकर यांनी 'नवीन उच्च शिक्षण धोरण व उच्च शिक्षणाचे खाजगीकरण ' या विषयावर मांडणी केली. प्राप्त परिस्थितीमध्ये हे धोरण प्राध्यापक व समस्त घटकाच्या विरोधात कसे आहे याबाबत जागृत केले. आगामी काळात प्राध्यापकांनी या परिस्थितीचा सारासार विचार करून संघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा प्रभाव कसा कमी करता येईल यासाठी रस्त्यावरची लढाई केली पाहिजे याशिवाय गत्यंतर नाही.त्यानंतर  प्रश्नोत्तरे व शंका निरसन करण्यात आले.

   आभार प्रदर्शन सुटाचे प्रमुख कार्यवाह डॉ. डी.एन.पाटील यांनी केले.सूत्रसंचालन सुटा खजिनदार डॉ . अरुण शिंदे व प्रा.डॉ.सौ.वैशाली सारंग यांनी केले.यावेळी 'सुटा 'कोल्हापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष डॉ .अरुण पाटील , 'सुटा' सातारा जिल्ह्याच्या अध्यक्षा डॉ . इला जोगी, ' सुटा ' सांगली जिल्ह्याचे अध्यक्ष डॉ.ए बी.पाटील तसेच सुटाचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

   या चर्चासत्रास कोल्हापूर,सांगली व  सातारा या जिल्ह्यातील सुमारे ३०० प्राध्यापक उपस्थित होते.

       सदर चर्चासत्राचे उत्तम पद्धतीने नियोजन करून आयोजकांनी आपला मुख्य हेतू स्पष्ट केला. सुटा संघटनेच्या चर्चासत्र व आयोजनाबाबत प्राध्यापक वर्गाकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.