*जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सर्व स्तरातून जोर वाढला ; नागपुरात आमदारांचे धरणे आंदोलन*

नागपुरात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विविध संघटनेकडून आंदोलने

*प्रा. डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

कोल्हापूर : नागपूर येथे राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचा आठवा दिवस होता. सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना बाबत असलेली असहमती तसेच दिल्ली, झारखंड, राजस्थान व पंजाब सरकारने लागू केलेल्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत विधानसभेत राज्यातील जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारची व विरोधकांची भूमिका ही विरोधी असल्याबाबतचा वक्तव्य उपमुख्यमंत्री मा.फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. यामुळे संपूर्ण राज्यात सरकारच्या या भूमिके विरोधी नकारात्मक वातावरण निर्मिती झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची भूमिका ही नकारात्मक असल्याबाबत त्यांनी सभागृहात सांगितले. यामुळे राज्यातील शिक्षक व नोकर वर्गातून मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

      याच दरम्यान देशातील व राज्यातील आमदार - खासदार कशा पद्धतीने पेन्शनचा लाभ घेतात याबाबतचे व्हिडिओ क्लिप समाज माध्यमातून फिरत आहेत. एकीकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला या घटका विषयी जनतेसमोर जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभांमुळे शासनाचे किती नुकसान होणार आहे याबाबतची आकडेवारी मांडून तमाम शिक्षक व नोकर वर्गाचा अपमान करण्याची भूमिका सदर सरकारने घेतली असल्याबाबतची चर्चा समाज माध्यम मधून सुरू आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला आमदाराकडून पेन्शन योजनेचे लाभ कसे घेतले जात आहेत याबाबत विचारणा केली असता याबाबत कोणताही प्रतिसाद द्यायचा नाही अशी दुहेरी भूमिका घेणाऱ्या या सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे यासाठी नागपूर अधिवेशनाच्या ठिकाणी विविध संघटने कडून धरणे आंदोलने सुरू आहेत.

    याच पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे एकमेव आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षक, प्रशासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सभागृहात पोट तिडकीने मत मांडले.तसेच स्वतःची पेन्शन योजना बंद  करण्यासाठी तयार असल्याबाबतचे विधान त्यांनी केले. याबाबतची व्हिडिओ क्लिप समाज माध्यमावर फिरत आहे.

    याच दरम्यान 'जुनी पेन्शन योजना लागू करा' या मागणीसाठी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी 'पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची' अशा जोरकस घोषणा देत विधान परिषदेच्या आमदारांनी सरकारच्या विरोधात धरणे दिले.

  तसेच राज्यातील शिक्षक आणि प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरावी. त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान द्यावे. केंद्रीय आश्रमशाळांचे प्रलंबित अनुदान ताबडतोब द्यावे आदी मागण्या लावून धरल्या. सदर आंदोलनात आमदार डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे, जयंत आसगावकर व अन्य घटक सहभागी झाले.