*नवी पिढी - नवी आव्हाने - नवे शैक्षणिक धोरण : प्राचार्य डॉ. भास्कर ताम्हनकर*

प्राचार्य डॉ. भास्कर ताम्हनकर, विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली
लेखक नवीन शैक्षणिक धोरणाचे अभ्यासक 

नैतिक मूल्ये आणि समग्र विकासः -

    राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजवून त्याचा समग्र विकास करणे यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जाणिवा जागृत होण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकारचे कमी कालावधीचे अभ्यासक्र  महाविद्यालयाने उपलब्ध करून द्यावेत. भारतीय राज्यघटना, लोकशाही आणि उत्तम प्रशासन, मानवी हक्क यासारखे अनेक पूरक अभ्यासक्रम नैतिक मूल्यं रुजविण्यासाठी आवश्यक आहेत.  आजचा विद्यार्थी देशाचा नागरिक होणार तो विचाराने, आचाराने आणि उच्चाराने या त्रिसूत्रीने समृद्ध व्हावा ही त्या मागची भूमिका आहे. व्यसनाधीनता, निराशा, गुन्हेगारी य प्रवृत्ती, अनैतिक कृत्ये यापासून आजच्या पिढीला  परावृत्त करायचे असेल तर अशा अभ्यासक्रमाची गरज आहे आणि याचे परिणाम भविष्यकाळात  निश्चितपणे दिसून येतील. पर्यावरण, सांस्कृतिक व उपक्रम, खेळ, कला, योगा अभ्यास, समाजसेवा यापैकी कोणत्याही एका विषयाशी संबंधित प्रत्यक्ष सहभागाने एकतरी अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला, तरच त्याला पदवी प्राप्त होऊ शकेल. अर्थात वरीलपैकी कोणता विषय अभ्यासक्रम घ्यायचा याच स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला आहे. अशा प्रकारचे विषय पहिल्यांदा अनिवार्य केले आहेत. या मागचा उद्देश अतिशय उदात्त आहे. आजचा विद्यार्थी पुढे जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिकारी म्हणून काम करू लागला तर त्याच्या सामाजिक जाणिवा जागृत व्हाव्यात आणि संवेदनशील मनाने त्याने समाजाची सेवा पर्यायाने देशसेवा करावी हे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळात भाग घ्यावा, स्पर्धेत उतरावे, त्याच्यात खिलाडूवृत्ती निर्माण व्हावी, पराभव पचविण्याची मानसिक तयारी व्हावी, कोणत्याही परिस्थितीत निराश होऊ नये, शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबर मानसिक संतुलन योग्य राहण्यासाठी योग शिक्षणाचाही समावेश या शिक्षण प्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे.

भारतीय ज्ञान रचना :-

  आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. अनेक प्रांत, भाषा, चालीरीती, वेशभूषा, भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असूनसुद्धा भारतीय संस्कृती जगामध्ये उच्च दर्जाची आहे यात शंका नाही. अनेक परदेशी तरुण आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी देशात येतात. परंतु, आजच्या तरूण पिढीला या बाबतीत किती सखोल माहिती / ज्ञान आहे ? इतिहास, भूगोल, खगोलशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, आयुर्वेद धातुशास्त्र,  रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इत्यादी विषयाशी संबंधित भारतीय ज्ञान रचना काय आहे याच्याशी निगडित कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम न महाविद्यालयाने उपलब्ध करून द्यावेत अशी अपेक्षित आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांनी आवडीनुसार  अभ्यास करावा, त्याची माहिती घ्यावी, ज्ञान प्राप्त  करावे ही त्यामागची भूमिका आहे. भारतीय तरुण  परदेशात गेल्यानंतर भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक  त्याच्या वागण्यात, बोलण्यात, कामाच्या पद्धतीत दिसून येईल यात शंका नाही.

 तांत्रिक कौशल्य :

    कोरोनाच्या साथीनंतर अध्ययन  अध्यापन - मूल्यमापन यांच्या पद्धतीत बदल होण्यास सुरुवात झाली. अगदी शाळेपासून महाविद्यालयातील प्रत्येकाच्या हातात 'स्मार्टफोन' येऊ लागला. त्याचा वापर योग्य की अयोग्य हा भाग वेगळा; पण नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना ४० टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याच्या आवडीचा विषय अथवा अभ्यासक्रम प्रवेशित महाविद्यालयात नसेल तर अन्य महाविद्यालयातून पूर्ण करता येईल. विद्यापीठ, आयआयटी, अन्य शैक्षणिक संस्थांनी ऑनलाइन अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून दिले आहेत. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान तंत्रकौशल्य अवगत असावे किंवा त्याने ते आत्मसात करावे अशी अपेक्षा आहे. अध्यापनाची पारंपरिक पद्धती खडू-फळा न वापरता स्मार्टबोर्ड, - प्रोजेक्टर, इंटरनेटचा वापर शिक्षकांनी करावा हे - अपेक्षित आहे.

आव्हाने :-

   शासनाचे विनाअनुदानित धोरण लक्षात घेता  नवनवीन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी  विद्यार्थ्यांना जास्त फी द्यावी लागेल. पारंपरिक भाषा, समाजशास्त्रे. मानव्यशास्त्रे यामधील विषय किती विद्यार्थी निवडतील ? आणि पूर्ण करतील हे  पाहावे लागेल. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना  'कमवा आणि शिका' यासारख्या योजना  महाविद्यालय स्तरावर सुरू कराव्या लागतील. सद्यः परिस्थितीत कोणत्याही महाविद्यालयाला  शिक्षक-कर्मचारी यांचे वेतन वगळता कोणतेही अर्थसाहाय्य / अनुदान मिळत नाही, यासाठी माजी विद्यार्थी, समाजातील दानशूर व्यक्ती, खाजगी उद्योगधंदे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून अर्थ पुरवठा करणे आवश्यक आहे. ज्या महाविद्यालयात शैक्षणिक वातावरण निकोप, सुखकारक, अभ्यासपूरक, भौतिक सुविधा असतील तर अशाच महाविद्यालयात विद्यार्थी मोठ्या संख्येने प्रवेश घेतील. प्रवेशित विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास त्याचा परिणाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर होईल. या शैक्षणिक धोरणात विषय, अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिले आहे. यापुढे जाऊन असे म्हणेन की, भविष्यात - विद्यार्थीच अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षकाची निवड - करतील. गुणवत्तापूर्ण, संशोधन वृत्तीचे, प्रभावी अध्ययन करणारे शिक्षक विद्यार्थीप्रिय होतील. त्यासाठी शिक्षकांनी आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा जास्तीत जास्त रुंदावल्या पाहिजेत. केवळ गुरू' म्हणून काम न करता 'महागुरू अशी भूमिका करावी लागेल. किती विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले? ते किती जणांना नोकरी अथवा रोजगार उपलब्ध ची झाला याची जबाबदारी भविष्यात शिक्षकांवर  असेल. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय हे शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी फार मोठा संघर्ष करावा लागेल यात शंका नाही. पदवी अथवा पदव्युत्तर वर्षातील विद्यार्थ्यासाठी प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण  देण्यासाठी व्यावसायिक संस्था, बँका, कारखाने, उद्योगधंदे, इतर आस्थापनेबरोबर सामंजस्य करार विषय करावे लागतील, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच  हे व्यावसायिक अनुभव घेतल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली जाईल. एकंदरीत वरील सर्व विवेचनावरून असे वाटते, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी केल्यानंतरचा  विद्यार्थी सुशिक्षित आणि संस्कारित भारताचा नागरिक बनेल. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी करणं एवढं सोप नाही. त्यासाठी शासन व्यवस्था, व्यक्ती, विद्यापीठे, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटना, प्राचार्य व संस्थाचालक यांनी एकत्रित येऊन सकारात्मक विचाराने प्रयत्न केल्यास भविष्यात त्याचे सुयोग्य  परिणाम दिसतील यात कोणतीच शंका नाही.