*राज्यातील मुलींच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मत शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विद्यार्थिनींशी वेबीनारच्या माध्यमातून साधला*

 वेबीनारच्या माध्यमातून मा. शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे विद्यार्थ्यांनीशी संवाद साधताना याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनीची मोठ्या संख्येने उपस्थिती

*प्रा.डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

जयसिंगपूर : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,महाराष्ट्र शासन यांचेवतीने "शिक्षण सर्वांसाठी समृद्ध महाराष्ट्रासाठी" या विषयातंर्गत आज २५ जुलै,२०२४ रोजी ऑनलाइन वेबीनारच्या माध्यमातून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री नामदार मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विद्यार्थिनी, पालक व प्राध्यापक यांना शैक्षणिक योजना व  शुल्काबाबतची माहिती देऊन संवाद साधला. याप्रसंगी ऑनलाईन पद्धतीने मंत्री अनिल सावे यांनीही विद्यार्थ्यांनीशी  संवाद साधला. यावेळी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी व उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देऊळकर उपस्थित होते.

     नामदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले, दि. ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात शंभर टक्के लाभ देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे नुकत्याच ८ जुलै २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठ, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस शासनाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील/संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामायिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना शंभर टक्के लाभ देण्यास चालू शैक्षणिक वर्षापासून शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.

      मंत्री पाटील यांनी या वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थीनीच्या शैक्षणिक हितार्थ असलेल्या विविध योजनेबाबत परिपूर्ण माहिती दिली. यावेळी राज्यातील विद्यार्थिनींनी विचारलेल्या प्रश्नांचे निराकरण केले.

       कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. सुरत मांजरे यांनी वेबीनारच्या सुरुवातीस शासनस्तरावरून दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना विद्यार्थिनींना लाभदायक असल्याची व कॉलेजच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.

      या वेबिनारसाठी कॉलेजचे उप प्राचार्य प्रा.डॉ.नंदकुमार कदम व उपप्राचार्य डॉ.सौ. विजयमाला चौगुले यांनी या वेबिनारचे उत्तम संयोजन केले. या वेबिनारला कॉलेजचे प्राध्यापक व  विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

      या वेबिनारविषयी विद्यार्थिनींनी सकारात्मक मत व्यक्त केले.