"बळीचे राज्य संपविणारी व्यवस्था व जुलमी धोरण "

 

सरकारचे जुलमी धोरण आणि शेतकऱ्यांचे मरण

कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

*लेखक प्रा.डॉ. प्रभाकर तानाजी माने*

सहयोगी प्राध्यापक व प्रमुख,अर्थशास्त्र विभाग 

ई-मेल : pfmane1979@gmail.com

जयसिंगपूर कॉलेज, जयसिंगपूर

ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर 

महाराष्ट्र,

     एक हजार वर्षापासून कृषी संपन्न असणाऱ्या या देशात एका वाक्याचा बोलबाला आहे.तो म्हणजे ईडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवो अशा प्रकारच्या उदात्त भावना आपल्या शेतकऱ्या विषयी बोलल्या जात होत्या.या भावना खऱ्या अर्थाने पोशिंदया विषयी आस्था व प्रेम दर्शविणाच्या आहेत. परंतु अलीकडील काळात या जगाच्या पोशिंदयाविषयी भावनेची धार बोथट झाली असून या वाक्याचा वापर फक्त सणासुदीला औपचारिकता व्यक्त करण्यासाठी होताना दिसत आहे. देशात एकेकाळी सोन्याची धुररुपी कृषी प्रगती होती. याबाबत उपकार या हिंदी चित्रपटातील गाण्याच्या बोलातून  'मेरे देश की धरती । सोना उगले, उगले हीरे मोती | यामधून शेतकरी व शेतीशी संबंधित घटकाविषयी आदरयुक्त भावना व्यक्त केल्या गेल्या. कारण त्याकाळातील परिस्थिती ही शेतकरी केंद्रित होती. सर्वत्र आनंदी, उत्साही व समाधानकारक वातावरण होते. तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थिती त्याला अनुरुप होती. परंतु कालानुरूप देशातील वरील परिस्थिती बदलत गेली. जागतिक बँक व अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून सन १९९१ मध्ये भारताने खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या आर्थिक सुधारणारुपी धोरणांचा स्वीकार केला गेला. तसेच GATT करारानुसार कृषी, उ‌द्योग व सेवा क्षेत्रात आमुलाग्र बदल झाले. त्यानंतर मात्र पंचवार्षिक योजना, कृषी धोरणातील बदलामुळे म्हणजेच सरकारचे बळीराजाकडे होणारे दुर्लक्ष व कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत घट यामुळे शेतकरी उध्वस्त होत गेला. सन १९९१ पूर्वी पेक्षाही त्यांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती बिघडत गेली. सरकारच्या या बेजबाबदार धोरणामुळे या देशाचा गावगाडा उध्वस्त होत गेला. सरकारच्या स्वार्थी व चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिक विवेचनाच्या खोल गर्तेत गेल्यामुळे शेतकरी हा या व्यवस्थेचा गुलाम बनला. पोटाची खळगी भरण्यासाठी सावकाराकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज काढले. पण अस्मानी संकट व सुल्तानी सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव नाही. तसेच अनियमित पर्जन्यमान या पार्श्वभूमीवर त्याला कर्जाची परतफेड ही करता आली नाही. सरतेशेवटी हा शेतकरी हतबल होऊन जगाच्या लाजेसाठी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. या देशातील प्रत्येक घटकाला कधी कधी वाटते की, हे गोरे इंग्रज परवडले, पण काळे इंग्रज नको अशा प्रकारची मानसिकता या देशात निर्माण झाली आहे.

     त्याच अनुषंगाने जागतिक पातळीवरील अमेरिका, इंग्लंड व युरोप सारख्या देशाची किंबहुना भारताची शेतीविषयक ध्येय धोरणे लक्षात घ्यावी लागतील, अलीकडील काळात या धोरणातील बदला‌द्वारे शेतकरी वर्गाला संपविणारी कटकारस्थाने उघडपणे सुरु आहेत हे समजणे खूप महत्वाचे आहे. जर अमेरिकेसारख्या देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २% लोकसंख्या ही शेतीमध्ये कार्यरत असून इंग्लडमधील परिस्थिती ही काहीशी अशीच आहे. परंतु युरोप मधील शेतकरी प्रति मिनिट १ या प्रमाणे शेती सोडून जात आहे. तर भारत व चीन सारख्या विकसनशील राष्ट्रातील शेतकरी मात्र खूप मोठ्या संख्येने शेतीतून बेदखल होत आहेत. हे गंभीर असून या बाबत RBI चे माजी गवर्नर श्री. रघुराम राजन यानी एका सभेत बोलताना असा दाखला दिला की, या देशात सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा करावयाची असल्यास पहिल्यांदा शेतीव्यवस्था संपवून यामधील शेतमजूर व शेतकरी यांना शहरी भागाच्या विकासासठी पाठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरी भागात कष्टकरी मजूर, कामगार व इतर सहाय्य करणाऱ्या लोकांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील हे त्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग आहे. याचा अर्थ या भांडवलदार व व्यापारांना कमी वेतनावरील व अधिक तास काम करणारे गुलामरुपी मजूर हवे आहेत. या देशाच्या राष्ट्रीय कौशल्य धोरणाची कागदपत्रे पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या देशातील सध्या शेती व शेती संलग्न व्यवसायात कार्यरत असणारे ५७% शेतकरी यांच्या संख्येत घट करून ती संख्या जवळपास १८% पर्यंत कमी करण्याचे धोरण होते. नंतर मात्र जन रेट्यामुळे त्यामध्ये बदल करून ही संख्या सन २०२२ पर्यंत ३३% पर्यंत कमी करण्याचे धोरण आखले गेले. वास्तविक पाहता हे सरकारच्या जाणीवपूर्वक धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे असे वाटते.

     ज्यावेळेस सरकारला या देशात जाणीवपूर्वक काही धोरणाची आखणी करावयाची असते तेव्हा आर्थिक व्यवस्था त्या पद्धतीने तयार केली जाते आपण इतक्या वर्षापासून पाहत आहात की, शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात संथगतीने वाढ होत आहे. याचा जाब जेव्हा शेतकरी राजा या व्यवस्थेला विचारतो त्यावेळेस आर्थिक संकटाचा दाखला दिला जातो. हे एका उदाहरणाच्या सहाय्याने पटवून देता येते. सन १९७० मध्ये गव्हाचा दर प्रतिक्विंटल ₹ ७६ होता. हा दर सन २०१५ मध्ये म्हणजे तब्बल ४५ वर्षानंतर यामध्ये वाढ होऊन जवळपास ₹ १४५० इतका झाला. याचवेळी अर्थव्यवस्थेतील इतर व्यवसाय व अन्य घटकाशी तुलना केल्यास असे दिसून येते की, फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता व घरभाड्‌यातील वाढीमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात निव्वळ १२० ते १५०% पर्यंत वाढ झाली आहे. तशीच वाढ इतर घटकाबाबत झालेली दिसून येते. मात्र काही कृषी उत्पादनाचा आधार घेता शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील ही वाढ फक्त १९% नी झाली आहे. समजा जर या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १९% वाढ झाली असती तर या सर्वांनी एकदम सरकार व या नोकरीचा बहिष्कार केला असता हे मात्र अगदी उघड आहे. आता समजा, या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतना इतकेच किंवा समपातळीने शेतकऱ्यांच्या गव्हाच्या किंमतीत  १००% ने वाढ झाली असती तर शेतकऱ्यांचे वेतन किमान आधारभूत किंमतीनुसार ₹.७६०० प्रति क्विंटल झाली असती. तसेच या मध्ये निश्चितपणे वाढ व प्राप्त होणे  हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. परंतु त्यांना प्रति क्विंटल ₹ १४५० या दरावरच समाधान मानावे लागते. याबाबत शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारणा केली असता आपला देश आर्थिक संकटात आहे. तसेच एवढ्या पैशाची तरतूद कशी करावी अशा प्रकारची उत्तरे देवून त्यांना शांत बसवले जाते. पण ज्यावेळी कॉर्पोरेट सेक्टर व सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन खर्चापोटी पैसे दिले जातात. त्यावेळेस मुग गिळून सर्वच शांत बसतात. तर मग अशा प्रकारचा दुजाभाव का? असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून विचारला जातो. याच विषयाबाबत स्वीस बँकेचा एक सर्व्हे सांगतो की, भारत सरकारला ७ व्या वेतनापोटी ₹ ४ लाख ८० हजार कोटी खर्च करावा लागतो. त्यावेळेस हा पैसा कोठून येतो. याबाबत कोणीही विचारणा करीत नाही. मात्र शेतकऱ्याच्या उदरनिर्वाहासाठी किंवा पोटासाठी खर्च होणाऱ्या पैशाचा मात्र हिशोब द्यावा लागतो. कारण या देशात हा वर्ग मोठ्या संख्येने, विखुरलेला व असंघटीत आहे. त्याचबरोबर काही मोजक्याच शेतकरी हिताय संघटना सोडल्या तर बहुसंख्य संघटना या सरकार धार्जिण्या आहेत. हे या बळीराजासाठी दुर्दैवी आहे सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो की ते आघाडीचे असो त्यांचे धोरण एकच असते ते शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडवणे असते हे आपल्यास प्रांजळपणे मान्य करावे लागते.

 समजा, बळीराज्याच्या विकासासाठी जर सरकारने ₹ २ लाख कोटी चे पॅकेज जाहीर केले. तर संपूर्ण देशात जाणीवपूर्वक हाहाकार माजविला जाईल. याचे ज्वलंत उदाहरण समजून घेता येईल. सन २००५ ते २००९ या काळात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना तत्कालीन कृषिमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी सुरवातीला ₹ ७२ हजार कोटीचे कर्जमाफीची घोषणा केली आणि क्षणार्धात आहे रे वर्गाकडून जणू काही देशात आर्थिक आणीबाणी येणार अशा प्रकारचे वातावरण तयार केले गेले. परंतु या कर्जमाफीसाठी एवढा पैसा कोठून येणार, शेतकऱ्याचे एवढे लाड का? सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा प्रतिप्रश्न ही विचारला गेला. आजपर्यंत त्याविषयावर अजून चर्चा सुरु आहे. या विषयी एक गोष्ट स्पष्टपणे बोलली जात होते की, सरकारचा यामागे कुटील डाव सत्तेवर येण्याचा होता. सरतेशेवटी सरकारने कर्जमाफी केली त्या सरकारचे अभिनंदन मात्र हे कर्जमाफी करण्याचा हेतुमात्र स्वतःच्या अस्तितवाची पोळी भाजून घेण्यामागे होता हे मात्र सत्य आहे. तत्कालीन विरोधी पक्षाने किंवा राज्यकर्त्यांनी याचबरोबर सहभागी असणाऱ्या काही राज्यकर्त्यांनी या कर्जमाफीला अप्रत्यक्षरित्या विरोध दर्शविला होता. तसेच तथाकथित नियोजनकार व अर्थशास्त्रज्ञानी राजकोषीय तुटीचा संदर्भ देवून याला प्रत्यक्ष विरोध केला. या देशात बळीराजाला जाणीवपूर्वक गरीब व असहाय्य करण्यासाठी कित्येक दशके शेतकरीविरोधी कृषी वआर्थिक धोरण आखले गेले व ते आजतागायत निर्विवादपणे सुरु आहे.

    शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी म्हणून काही मध्यम मार्ग या व्यवस्थेकडे आहे का? असा आशावादी विचार आपण का करीत नाही. शेतकऱ्याला महागाई भत्ता, घरभाडे, शिक्षणभाडे व आरोग्य भत्ता कधी मिळाला आहे का? तो देखील या समाजातील मोठ्या संख्येने कार्यशील असणारा घटक आहे. मग त्याच्यावर हा अन्याय का? या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्षी धुलाई भत्ता २१,००० रु. मिळतो व संरक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना २०,००० रु. मिळतो.पण याचे दुर्दैव म्हणजे या दोघांमध्ये धुलाई भत्त्याच्या रकमेवरून वाद सुरु होतो. मग या देशातील तथाकथित काही प्रसार माध्यमे या गोष्टीला न्याय देण्यासाठी दिवसरात्र प्रयत्न करीत राहतात. कारण हे उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत. मग प्रश्न पडतो की, या देशातील बळीराजाकडे कपडे नाहीत का ? त्या कपड्यांची धुलाई करावी लागत नाही का ? यासाठी सरकारने कपडे धुण्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था केली आहे का? मात्र या देशातील लोकांचा अन्नदाता व पोशिंदा या सर्व वेतन व भत्तेपासून वंचित राहतो. मग प्रश्न निर्माण होतो की, हे असंवेदनशील राज्यकर्ते उच्चपदस्थ अधिकारी, श्रीमंत व्यक्ती, भांडवलदार, मोठे व्यापारी व उच्च मध्यम वर्गीय लोक या शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी का भांडत नाहीत. फक्त पोकळ आश्वासनांच्या माध्यमातून वांझोटे प्रयत्न केले जातात. मात्र हे लोक प्रत्यक्ष रस्त्यावर येणार नाहीत व त्यासाठी हक्काने संपही केला नाही. अशा बेगडी व दिखाऊ लोकांच्यामुळे हा बळीराजा या व्यवस्थेत सर्वपातळीवर पिळून निघत आहे. या देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या शेतकरी, कामगार व मजूर यांना स्वतःच्या जीविकेसाठी वारंवार आंदोलने, उपोषणे, संप व मोर्चे काढावे लागतात. यासाठी या घटकांच्यावर लाठीचार्ज तर कधी गोळ्या घालून यांची आंदोलन चिरडले जातात. पण एक प्रश्न सातत्याने मनात येतो की, या शेतकऱ्यांना पोटासाठी आयुष्यभर आंदोलनाच्या माध्यमाचे हत्यार वापरावे लागते. तर कधी मुत्यूला सामोरे जावे लागते. पण यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील एखा‌द्या व्यक्तीने या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग किंवा पांठिबा दर्शविलेला नाही हे खूप खेदजनक आहे.

  सन २०२० च्या आकडेवारीनुसार या देशात सरासरी दररोज ६ व्यक्ती आत्महत्या करताना दिसत आहेत. परंतु कॉपर्पोरेट क्षेत्रातील एखादी व्यक्ती आत्महत्या करताना दिसत नाही. या देशातील बडे धेंडे व व्यापाऱ्यांना कोणत्याही आंदोलन व आत्महत्या शिवाय हजारो कोटीची कर्जमाफी सहजपणे कशी मिळते. अशावेळेस हे तथाकथित मंडळी त्यांना हा जाब विचारण्याऐवजी कोठे गायब होतात हे मात्र गौडबंगाल आहे. या देशात शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाची किमान आधारभूत किंमत ठरविताना येणारा अस्थिर खर्च व श्रम खर्च याचा विचार करून केला जातो. पण या देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढते वेतन व भत्त्या बरोबर त्यांच्यासाठी असंख्य फायद्याच्या घोषणा केल्या जातात मात्र या सर्व घटकांचा फायदा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत ठरविताना होताना दिसत नाही. मग या बळीराजाचा यामध्ये काय दोष आहे ? तो या देशाचा नागरिक नाही का? त्याला आत्मसन्मान नाही का? त्याला कुटुंबाची जबाबदारी नाही का? त्याला जगण्याचा हक्क व अधिकार नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत ज्यावेळेस या शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज  किंवा आर्थिक मदत दिली जात असते त्यावेळेस त्यांना दान देत आहोत अशा अविर्भावात हे लोक असतात. पण मित्रानो हे दान नसून संविधानाने दिलेला अधिकार व हक्क आहे. याच बळीराजाच्या जीवावर या देशाची अर्थव्यवस्था व गावगाडा अवलंबून आहे.

  या देशात शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कंगाल बनविणारी व अगतिक होण्यास भाग पाडणारी व्यवस्था आहे. किंबहुना शेतकऱ्यांना संपविणारी कठोर धोरणे आहेत. तसेच जर या देशात शेतकरी विकासविषयक शिफारसी व त्याची अंमलबजावणी विदेशी धोरणानुसार होत असेल तर या देशाच्या पोशिंद्याचे भवितव्य धोक्यात आहे असेच म्हणावे लागेल. यासाठी सत्ताधारी राज्यकर्त्यानी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी, धोरणकर्त्यांनी, कृषीसुधारकांनी व धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या या व्यवस्थेने योग्यवेळी सावध, विकासात्मक व सकारात्मक दूरदृष्टीने पाऊल टाकल्यास हा देश पुन्हा सुजलाम सुफलाम होऊन पुन्हा बळीचे राज्य येईल हे मात्र सूर्य प्रकाशासारखे सत्य आहे.

    सरतेशेवटी एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवावी लागेल जोपर्यंत या देशातील बळी राजाकडे संयम व सहनशीलता आहे. तोपर्यंत ही व्यवस्था शांततेच्या मार्गाने टिकून राहील. मात्र ज्यावेळेस या बळीराजाच्या सहनशीलतेचा अंत होईल त्यावेळेस हे शेतकरी स्वतःच्या न्याय व हक्कासाठी या देशात रक्तरंजित क्रांती घडवून आणतील हे विसरून चालणार नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे स्वतःच्या हक्कासाठी पंजाब व हरियाणा मधील शेतकरी बांधवांनी कित्येक दिवस आंदोलन सुरू ठेवले होते. या आंदोलनाच्या हिंसात्मक रेट्यासमोर अर्थात शेतकरी आंदोलकासमोर केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले याचे भान व जाणीव सरकारला ठेवावी लागेल. नाहीतर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या रक्तरंजित क्रांतीला सामोरे जावं लागेल हे विसरता कामा नये.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*। जय जवान। जय किसान। जय विज्ञान आणि पुन्हा जय किसान।*