लोकसंख्या वाढीकडे सकारात्मक विकासनीतीच्या परिप्रेक्षातून पाहताना

 

जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त विशेष लेख

प्रसिद्ध लेखक, निवेदक व अर्थ विचारवंत प्रा.किशोर जी. सुतार,

                           

       सध्या लोकसंख्येचा प्रश्न खूपच बहुत चर्चित असा आहे. खरे तर गेली अनेक दशकांपासून याविषयी खूप चर्चा सुरू झाली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी वैयक्तिक, कौटुंबिक तसेच सामाजिक पातळीवर प्रयत्न करून आपल्या कुटुंबाचा आकार लहान ठेवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन, सवलती देऊन याविषयी उपाय योजावेत असाही मतप्रवाह आहे. तर या उलट ज्या कुटुंबांचा आकार मोठा असेल त्यांना सामाजिक सोयी-सुविधा, संधी नाकाराव्यात व शिक्षा द्याव्यात असाही एक मतप्रवाह आहे, तर तिसरा विचार प्रवाह म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीने कुटुंब नियोजन करून घ्यावे मात्र ही वाढणारी लोकसंख्या काहीही करून नियंत्रित किंवा कमी केली पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत असे अनेकविध मतप्रवाह असलेले पाहायला मिळतात मात्र खरोखरच ही वाढती लोकसंख्या एवढी भयावह समस्या आहे का ? हा आजच्या आपल्या चिंतनाचा विषय आहे. मात्र मानवी कल्याण व मानवी विकासाच्या संदर्भात वाढती लोकसंख्या योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करण्यापूर्वी वाढणारी लोकसंख्या ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने मात्र घातक आहे हे सत्य निर्विवादपणे मान्यच करायला हवे. कारण ही वाढणारी लोकसंख्या पर्यावरणीय संसाधने व निसर्ग यांच्या प्रतीचा मानवाचा अतिरेकी उपभोग, अपव्यय आणि प्रदूषण यांत वाढ घडवून आणत आहे. म्हणून लोकसंख्या अमर्यादितपणे वाढणे हे पर्यावरणीय दृष्ट्या तरी घातकच ठरत आहे.                                   

मात्र ही लोकसंख्या एवढी का व कशाने वाढते?  या लोकसंख्येला नियंत्रित करण्याचे  प्रचलित उपाय व धोरणे योग्य आहेत का ? हा खरा चिंतनाचा विषय आहे. याबाबतीत ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहू गेल्यास तीन दृष्टिकोन असलेले दिसून येतात. त्यातील पहिला आहे मालथूशियन अप्रोच, दुसरा आहे युजेनिक्स अप्रोच आणि तिसरा दृष्टिकोन आहे लोकसंख्येचा विस्फोट (पॉप्युलेशन बॉम्ब) मात्र या तिन्ही दृष्टिकोनांचा सारासार विचार केल्यास हे लख्खपणे स्पष्ट होते की, आजची आपल्या समोरील बेकारी, दारिद्र्य, विषमता यांसारखी जी आव्हाने आहेत त्यामागे वाढती लोकसंख्या हे कारण असल्याचे जेवढे भासविले जात आहे तेवढे ते नसून ते अनेक कारणांपैकी एक आहे कारण की एका घरात एका भाकरीत किती वाटेकरी असावेत? तर एका भाकरीत पाच-सहा वाटेकरी असतील तर प्रत्येकाच्या वाट्याला भाकरीचे किती तुकडे येतील ? असा प्रश्न विचारण्याऐवजी आपण जर योग्य विकासनीतीद्वारे त्या भाकरीचा आकारच वाढवला तर?  मात्र तो आकार वाढविताना इतकाही अतिरेक नसावा की ज्याचा निसर्ग व पर्यावरण यावर विपरीत परिणाम होईल, थोडक्यात लोकसंख्या वाढल्याने गरिबी वाढत नाही तर गरिबीतून लोकसंख्या वाढते असा ऐतिहासिक अनुभव असल्याचे दिसून येते.                                       

            अर्थतज्ञ कॅनल आणि आपले विनोबा भावे हे दोन विचारवंत सांगतात की, माणूस जसं एक तोंड घेऊन जन्माला येतो ना तसाच तो दोन हात व दोन पायही घेऊन जन्माला आलेला असतो. त्यामुळे गरिबी हे लोकसंख्या वाढीचे आपत्य नाही तर लोकसंख्या वाढ हे दारिद्र्याचे बाय प्रॉडक्ट आहे. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी आणि खुद्द डब्ल्यू एचओनी केलेल्या अनेक संशोधनातूनही हेच सिद्ध झालेले आहे. कारण आपल्या विकासनितीद्वारे जर आपण मानवी हाताला काम देऊ शकलो, पर्यावरणाची शाश्वतता अबाधित राखू शकलो तर लोकसंख्या आपोआप कमी राहील.                                    लोकसंख्येच्या प्रश्नासंबंधीचा पहिला दृष्टिकोन हा थॉमस माल्थसनी मांडला 1798 ते 1823 या कालखंडात त्याने त्याचा लोकसंख्याविषयक सिद्धांत विकसित केला. मालथसने अभ्यासलेला काळ हा तसा आर्थिक दृष्ट्या अविकसिततेचा कालखंड होता की जो, मालथसचे वडील डॅनियल माल्थस,  कॉन्डरसेट, गॉडविन यांसारख्या युटोपीयन विचारवंतांच्या विचारांनी भारलेला काळ होता. त्यांना अल्प लोकसंख्येतून गरिबी मुक्त असा आदर्श समाज अपेक्षित होता. पण थॉमस मालथसचे विचार याच्या अगदी विरुद्ध होते. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या इतिहासात मालथसचा उल्लेख 'पेसीमिसस्टीक इकॉनॉमिक्स' म्हणून केला जातो कारण तो म्हणे की, माणसाची लैंगिक भूक हीच लोकसंख्या वाढीमागचे कारण आहे. त्याच्या मते, मानवी लोकसंख्या ही दर 25 वर्षांनी दुप्पट होते. ती जिओमॅट्रिक प्रपोर्शननी म्हणजेच १,२,४,८,१६,३२ अशी वाढत जाते मात्र त्या तुलनेत अन्नधान्यांचे उत्पादन मात्र १,२,३,४ असे अर्थ मॅटिक म्हणजेच गणिती पद्धतीने वाढत जाते. यावरचे उपाय सांगताना मालथसनी प्रिव्हेंटिव्ह आणि पॉझिटिव चेक्स असे दोन उपाय सांगितले. त्याच्या प्रिव्हेंटिव्ह चेक्स मध्ये त्याने उशिरा लग्न करणे, ब्रह्मचर्य पाळणे, संयम पाळणे असे उपाय सांगितले. मात्र लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजना करता कोणत्याही प्रकारची कॉन्ट्रासेप्टिक्स वापरण्याच्या तो पूर्णपणे विरोधात होता. त्याने लोकसंख्या नियंत्रणाचा दुसरा मार्ग सांगितला तो म्हणजे पॉझिटिव चेक्स ज्याद्वारे त्यांनी असेच भाकीत केले की, प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्सद्वारे जर माणसांनी व समाजाने लोकसंख्या नियंत्रित केली नाही तर निसर्ग स्वतः त्यावर नियंत्रण आनेल मग युद्ध होतील, पूर येतील, दुष्काळ पडेल, रोगराई पसरेल इत्यादी मात्र अशा गोष्टी घडूनही जगाची लोकसंख्या नियंत्रणात आल्याचे दिसत नाही. परिणामी त्याच्या या भाग्यतामुळे त्याच्यावर 'मेटा फिजिकल' म्हणून खूप टीका झाली. मालथसच्या या दृष्टिकोनातील आणखी एक दोष म्हणजे त्याचा सर्व भर हा अन्नधान्याचा वाढीचा दर या एकाच गोष्टींवर केंद्रित राहिला एकूण संपत्तीच्या निर्मिती व त्याच्या वाढीचा दर त्यांनी विचारातच घेतला नाही. तसेच त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे लोकसंख्येचा वाढीचा दर हा दर पंचवीस वर्षांनी भूमिती श्रेणीने वाढलेला दिसून आला नाही याउलट तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीने शेतीचे उत्पादन मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढले. आयात निर्यातीचे प्रचंड प्रमाण वाढल्याने या अन्नधान्याचा जगभरात झालेला सर्वत्र पुरवठा, वितरणाची आधुनिक व्यवस्था यामुळे मालथस म्हणाला त्याप्रमाणे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली नाही परिणामी मालतसणी आपल्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये आपल्या सिद्धांतात अनेक सुधारणा देखील केल्याचे दिसून येते.                          सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे गरिबी आणि लोकसंख्या वाढ यांतील सहसंबंध मांडताना तर मालथसची पूर्णपणे फसगत झाली. कारण त्यांनी लोकसंख्या वाढीमुळे गरिबी निर्माण होते म्हणून गरिबांना कोणतीही मदत करू नये. तशी ती केली तर ते आणखी मुले जन्माला घालतील अशी त्याची धारणा होती. एकूणच त्याचे गरिबांविषयीचे मत खूपच वाईट होते मात्र अलीकडील अनेक संशोधनातून व अभ्यासातून ही बाब स्पष्ट होत आहे की, लोकसंख्या वाढीमुळे गरिबी वाढत नसून गरीबीमुळे लोकसंख्या वाढत आहे. आता यातील कार्यकारण भाव नेमका कसा? हे आपल्याला जगाच्या मागील दोन शतकांच्या इतिहासातून तपासता येते.                                          

या मागील दोन शतकांमध्ये जी काही प्रगती घडून आली, लोकांचे खेड्यातून शहरात स्थलांतर झाले, त्यातून जननगर हा कमी कमी होत गेला. म्हणजे आर्थिक विकास जजसा होत गेला तस तशी लोकसंख्या घटत गेली. याचाच अर्थ लोकसंख्या घटीमुळे आर्थिक विकास झालेला नाही तर आर्थिक विकास झाल्याने लोकसंख्या घटलेली आहे. आज जगाच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा एकूणच घटायला सुरुवात झाली आहे, इतका की आज जगात जेवढी काही लोकसंख्या आहे ती सुव्यवस्थीत नियोजनाद्वारे टेक्सास सारख्या एका राज्यात देखील आपण वसवू शकतो. दुसरा एक विचार प्रवाह असाही आहे की, ज्यामध्ये सांगितले जाते की, लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा त्या लोकसंख्येची घनता किती आहे?  म्हणजे दर चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळामध्ये किती लोक राहतात ते प्रमाण ही लोकसंख्येची घनता होय. ही घनता जर  जास्त असेल तर दारिद्र्य, बेकारी वाढते आणि लोकसंख्या विरळ असेल तर  सुबत्ता येते. मात्र जगभरातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे बेल्जियम हा सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेला देश असूनही तो श्रीमंत आहे आणि सोमालिया हा सर्वात विरळ लोकसंख्येचा देश असूनही तो खूप गरीब आहे. आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान नावाचा प्रांत आहे तिथली लोकसंख्या खूप विरळ आहे, नैसर्गिक संसाधने विपुल आहेत तरीही तो भाग व प्रदेश मागासलेला आहे शिवाय या देशातील कमी पीकाऊ व जास्त लोकसंख्या असलेला भाग बांगलादेशात गेला आहे. मग तरीही पाकिस्तान मागास का राहिला? याचाच अर्थ असा की, गरिबी, मागासलेपणा यानमागे लोकसंख्या वाढ व तिची जास्तीची घनता हे कारण नाही तर त्या लोकसंख्येला शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, सेवा यांची कितपत उपलब्धता आहे, त्या देशाजवळ उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा, भांडवलांचा किती योग्य वापर होतोय? तांत्रिक विकासाची गती काय आहे? या बाबींवर त्या देशाचा एकूण विकास ठरत असतो.                                                   लोकसंख्येच्या घनतेची काही उदाहरणे पाहिली तर हे अधिक लक्षात येईल की, सिंगापूर सारख्या विकसित देशात दर चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळामध्ये 5500 लोक राहतात तर बांगलादेश सारख्या गरीब देशात हे प्रमाण 950 आहे, भारतात हेच प्रमाण 340 इतके असूनही हे देश अविकसित का आहेत? पाकिस्तान सारख्या देशात तर लोकसंख्येची घनता ही 180 एवढी विरळ आहे. सोमालिया तर हा दर प्रति चौरस किलोमीटरला फक्त 12 इतका आहे. म्हणजे आर्थिक विकसितता वा  मागासलेपणा हा लोकसंख्या वाढ वा ती किती मर्यादित आहे याच्याशी संबंधित नसून तो संसाधनांच्या संयुक्तिक वापराशी, कौशल्य विकासाशी, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, दळणवळण, भांडवल निर्मिती, तांत्रिक प्रगती यांसारख्या पायाभूत गोष्टींशी संबंधित आहे. की ज्याचा थेट संबंध आर्थिक व सर्वांगीण विकासाशी असतो.                                   माल्थस नंतर एक दुसरा लोकसंख्याविषयक दृष्टिकोन आहे त्याला 'युजनिक्स थेअरी' म्हणून ओळखले जाते. या विचारसरणीनुसार विशिष्ट वर्ण, जात, धर्म व पंथानुसार जे लोक उच्च असतील अशांना सोडून त्यामधील जे गरीब व हलक्या दर्जाचे मानले जाणारे समाजसमूह आहेत त्यांची लोकसंख्या जास्त वाढू न देता तिच्यावर नियंत्रण आणून वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणायचे. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील ब्लॅक निग्रो, जर्मनीमधील  ज्यु लोक किंवा काही भागातील विशिष्ट धर्मीय लोक याबाबतीत मार्गारेट सिंगर नावाच्या एकेकाळच्या स्त्रीवादी नेत्या होत्या. त्यांनी स्त्री स्वातंत्र्य, कॉन्ट्रासेप्टिक्सचा वापर यावर फार मोठं काम केलं होतं. मात्र त्यानंतरच्या काळात या युजेनिक्स विचारधारेकडे वळल्या त्यामुळे त्यांच्यावर नंतर फार मोठ्या प्रमाणावर टीका सुद्धा झाली. त्यांनी तर गरीब वर्गातील व वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या खालच्या थरातील लोकांची संख्या कमी करून लोकसंख्या नियंत्रण करावे असे धक्कादायक विचार मांडले.                                             .लोकसंख्या विषयक विवेचनातील तिसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पॉल एलरीच याने 1968 साली पॉप्युलेशन बॉम्ब नावाचे एक खळबळजनक असे पुस्तक लिहिले. त्याचे हे लिखाण खूपच गाजले. त्याने गरीब देश हे सर्वाधिक लोकसंख्या वाढवितात म्हणून विकसित देशांनी व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अशा देशांना कोणतीही आर्थिक व इतर मदतच करू नये अशा प्रकारची मते मांडली. त्याने पुढे जाऊन आपल्या अकलेचे असे काही तारे तोडले की, गरिबांच्या वस्तीत नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो त्यातून अँटी फर्टिलिटीची औषधं दिली जावीत आणि त्याद्वारे या गरीब वस्तीतील लोकांचा जननदरच कमी करता येईल असे उपाय सुचवले. एक डॉन पेंडलटण नावाचा लेखक होता की जो माफिया व तस्तम विषयावर ग्रंथ लिहीत असे. त्यांनी जवळपास या विषयावर 32 पेक्षा जास्त पुस्तके लिहिलेली होती. त्याने 'मृत्यू नंतरचे जीवन' यावरही अतिशय चिंतनशील असे लेखन केलेल होत. मात्र पुढे या डॉन पेंडलटणच्या वाचनात फॉल एलरीचने लिहिलेले 'पॉप्युलेशन बॉम' नावाचा ते पुस्तक आलं. त्या ग्रंथाने तो एवढा प्रभावित झाला की, त्याने आपलं सगळं साहित्यिक लेखन बंद केलं आणि तो लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या चळवळीत सक्रिय झाला. त्याने पुढे 1970 मध्ये 'पॉप्युलेशन डॉबस् डे' नावाचे पुस्तक देखील लिहिलं.                                  .

           थोडक्यात 60 ते 70 च्या दशकात जेव्हा कॅपिटलिझम हा आर्थिक संकटात सापडला होता तेव्हा त्यातून जगभरात बेकारी, दारिद्र्य, गरिबी अशी अरिष्टे उदभवली होती तेव्हा या सगळ्यांचे खापर या उदारमतवादी अशा क्रोनी कॅपिटालिझमने लोकसंख्या वाढीवर फोडले. त्यांची फलनिष्पत्ती म्हणजेच 'पोपुलेशन बॉम्ब' सारख्या विचारधारा होत. या भांडवल धार्जिन्या वैचारिकतेनेच आपली अपयश झाकण्याकरता कधी काळी कालबाह्य झालेला मालथस आणि त्याची विचारधारा पुन्हा उकरून काढत तिचं पुनरूर्जीवन घडवलं. कधीकाळी ब्रिटनमध्ये निष्प्रभ ठरलेला हा मालथस त्यांनी भारतात अडीचशे वर्षे राज्य करताना इथली गरिबी, दारिद्र्य, मागासलेपण यांचे कारण म्हणून लोकसंख्येला जबाबदार धरताना पुढे आणला.                         1968 साली जेव्हा फॉल अॅलरीचने पोपुलेशन बॉम नावाचा ग्रंथ लिहिला. त्यानंतर लगेच 1970 मध्ये युनायटेड नेशन्सनी "युनायटेड नेशन्स फंड फोर पोपुलेशन ऍक्टिव्हिटीज"  (युएनएफपीए) म्हणून एक फंड स्थापन केला. जगातील बहुतेक श्रीमंत देशांनी, उद्योगपतींनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी या निधीमध्ये सढळ हाताने मदत केली. जगामध्ये त्या काळात वाढती महागाई, गरिबी,  बेरोजगारी, संसाधनांचा तुटवडा यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती, सामाजिक तणाव व त्यातून जन्माला आलेल्या अनेक सामाजिक चळवळी, आंदोलने यांची डोकेदुखी वाढत चाललेली होती. अशावेळी या सर्व गोष्टींमागे वाढलेली लोकसंख्या हेच मुख्य कारण आहे असे मानून युएनएफपिएच्या माध्यमातून सगळे श्रीमंत देश लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पुढे सरसावले. त्या काळामध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन ,जॉन्सन यांसारख्यांनी देखील भारतासारख्या विकसनशील आणि काही अविकसित देशांना जी काही आर्थिक मदत देऊ केली होती त्याला युएस एड्स असे म्हणत ती देताना सुद्धा त्या त्या देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनासारखे कार्यक्रम किती प्रभावीपणे राबविले यावर ही मदत ठरविली जात असे. जे देश लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचे असे प्रभावी उपाय करत नसत त्यांना दिली जाणारी ही मदत थांबविली जात असे. त्या काळात भारतातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, चीनमधील वन चाइल्ड पॉलिसी अशा योजनांना व कार्यक्रमांना या विकसित देशांनी व जागतिक संस्थांनी फार मोठी मदत केलेली दिसून येते. पण चीनला आज त्याच वन चाइल्ड पॉलिसीचे तोटे दिसू लागलेले आहेत. आता चीन सारखा देश येत्या काळात वयोवृद्धांच्या कोशात अडकलेला असणार आहे. या उलट भारताने चीन सारखा लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचा आताताईपणा न केल्यामुळेच आज जगातल्या कुठल्याही देशाजवळ नसलेला जनसांख्यिकीय लाभांश म्हणजेच सर्वाधिक तरुणाईचे वरदान आपल्याला मिळत आहे. आता फक्त गरज आहे ती त्या तरुणांच्या हाताला काम देण्याची व त्यासाठीच्या योग्य अशा विकास नीतीची.                                     कोलंबिया विद्यापीठातील एका असिस्टंट प्रोफेसर असलेल्या अँड्रॉइड मॅथ्यू कोलीन याने 'फेटल मिस कोर्सप्शन' नावाचे एक खूप छान पुस्तक लिहिलेले आहे. त्या पुस्तकात त्याने या सर्व गोष्टींची चिरफाड केलेली पाहायला मिळते. इंदिरा गांधींच्या काळात तर एकूण जीडीपी मधील जेवढा भाग आरोग्यावर खर्च करावयाचा असे त्यातील तब्बल 59 टक्के भाग एकट्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमावर खर्च केला गेला होता. 1973 साली तर महाराष्ट्र शासनाने एक असा अचाट प्रस्ताव आणला होता की, एखाद्याला जर तीन पेक्षा जास्त आपत्ये असतील तर त्याला तुरुंगात टाकण्याचा प्रस्ताव आणला होता यातला उच्चांक म्हणजे केंद्रानेही त्याला विरोध दर्शविलेला नव्हता.  'डेपो प्रोहेरा ' नावाचे एक गर्भनिरोधक औषध होतं ज्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन अमेरिकेत त्यावर बंदी होती मात्र लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हेच औषध फुकट आणि मोठ्या प्रमाणावर बहुसंख्या गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये मोफत वाटण्यात आलं होतं.  प्यूटोरिको, मेक्सिको ही त्याची बळी असलेली काही राष्ट्रे आहेत.                                             भारतात 1901 ते 1921 या काळात लोकसंख्या वाढीचा वेग अतिशय मंद होता. जन्मदर जितका होता तेवढाच मृत्यूदर होता. पुढे 1921 ते 1951 या काळात लोकसंख्या वाढ दर हा 1% पेक्षा जास्त झाला. कारण ब्रिटिशांच्या आगमनातून आरोग्य सेवा, लसीकरण यानबाबतीत थोड्याफार सुधारण्या होऊन साथीचे रोग आणि मृत्यू दर हळूहळू घटत गेला पण जननदर मात्र कायम राहिला. लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या उपायांची सुरुवातही याच काळात झालेली दिसून येते. पुढे 1951 ते 1981 या काळात हा दर दोन टक्के च्या वर गेला. कारण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अन्नसुरक्षितता, आर्थिक विकास, आरोग्यसेवा इत्यादींमुळे मृत्युदर घटून जन्मदर वाढला.  'पॉप्युलेशन एक्स्प्लोजन' हा शब्द याच काळातून पुढे आलेला दिसून येतो. पुढे 1981 ते 2011 या काळात लोकसंख्या वाढीचा दर हा कमी कमी होत गेला. 1981 पर्यंत हा दर 2.22% होता. 1991 मध्ये तो 2.14% झाला. 2001 मध्ये तो 1.64 झाला. भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर पुढील भविष्यकाळात देखील घटनार आहे कारण 1971 ते 1991 मध्ये लोकसंख्येची वाढ ही 1.25 पट एवढी झालेली होती. पुढे 2021 ते 2031 मध्ये ती 1.09% नी वाढणार आहे तर 2060 नंतर आपली लोकसंख्या 165 कोटी एवढी असणार आहे. पण नंतर ती वाढ घटत जाऊन  2100 सालापर्यंत ती 145 कोटींवर स्थिरावेल.                              

    नुकत्याच साजऱ्या होत असलेल्या 11 जुलै या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त वाढती लोकसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्थे करता येत्या काळात कशी वरदान ठरू शकते व त्याकरता योग्य अशी विकासनीती की जी शाश्वत विकासाकडे देशाला समाजाला व एकूणच विश्वाला घेऊन जाईल यासंदर्भात आजवर मांडण्यात आलेल्या लोकसंख्याविषयक विचारांना चिकित्सकपणे विश्लेषित करून एका नव्या दिशेने वैचारिक मंथन करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

प्रा.किशोर जी. सुतार,

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा.