*देशाच्या अखंडतेसाठी संविधानात्मक नैतिकता पाळणे आवश्यक : ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर*

राष्ट्रीय अधिवेशनात बीज भाषण करताना ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर,डॉ. सुभाष अडदंडे,डॉ. महावीर अक्कोळे, डॉ. शिवाजी पाटील, प्राचार्य डॉ. मांजरे,डॉ. विजयमाला चौगुले व अन्य मान्यवर 

*प्रा.डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*

जयसिंगपूर : "भारतीय राज्यघटनेची ७५ वी : चिंतन, सुधारणा आणि भवितव्य" या विषयावर आधारित राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन जयसिंगपूर कॉलेज, मानव्यविद्या शाखेच्या वतीने 20 सप्टेंबर रोजी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये करण्यात आले. या प्रसंगी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी "देशाच्या अखंडतेसाठी संविधानात्मक नैतिकता पाळणे अत्यावश्यक आहे" असे प्रतिपादन केले.

   डॉ. चौसाळकर म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना ही संपूर्ण जगाला मार्गदर्शन करणारी आहे. गेल्या ७५ वर्षांत राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे बदल झाले असून विविध घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानिक प्रश्न हाताळण्यात आले आहेत. ४४ वी घटनादुरुस्ती ही इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि संविधानिक तत्वांची अंमलबजावणी यावर त्यांनी विशेष भर दिला. संविधानात्मक नैतिकता पाळली नाही तर श्रीलंका व नेपाळसारखी बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

  अध्यक्षीय मनोगतात संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष अडदंडे यांनी भारतीय संविधान हे सर्वोच्च असून भारत हा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक देश असल्याचे अधोरेखित केले.

  परिसंवादाच्या प्रथम सत्रात प्रा.डॉ. शिवाजी पाटील यांनी “भारतीय संविधान आणि कायदे” या विषयावर सखोल विवेचन केले. विशेषतः महिला कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयामुळे मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण कसे होते याची अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी केली.

द्वितीय सत्रात डॉ. संजय कांबळे यांनी “साहित्यातील संविधानिक मूल्य” या विषयावर मार्गदर्शन केले. साहित्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेत संविधानाची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे होत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

   समारोप सत्रात डॉ. महावीर अक्कोळे यांनी भारतीय लोकशाही व संविधान टिकवण्यासाठी क्रांतिकारी विचारांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. “धर्मापेक्षा संविधानाला प्राथमिकता द्यावी लागेल. भारताचा राष्ट्रग्रंथ म्हणून संविधानच पुढे यायला हवे,” असा ठाम आग्रह त्यांनी धरला. प्राचार्य डॉ. मांजरे यांनी देशाच्या सर्व कष्ट  विकासासाठी संविधानाचे मत विशद केले.

      टेक्निकल सेशनमध्ये प्राध्यापकांनी संशोधन पेपरचे सादरीकरण केले. याप्रसंगी अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.सौ.श्रद्धा कोठावळे, प्रा.डॉ.सुपर्णा संसुद्धी, समन्वयक डॉ.प्रभाकर माने यांनी सत्र चालवले.

    कार्यक्रमाचे स्वागत प्राचार्य डॉ. सुरत मांजरे यांनी केले. प्रास्ताविक कॉन्फरन्स प्रमुख प्रा.डॉ. विजयमाला चौगुले यांनी केले. पाहुण्यांचा परिचय ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉ. खंडेराव खळदकर यांनी करून दिला. आभारप्रदर्शन सहप्रमुख प्रा.डॉ. शशांक माने यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा.डॉ. संदीप तापकीर व डॉ. सुजाता पाटील यांनी केले.

  अशोक शिरगुप्पे, बाळासाहेब इंगळे,IQAC कॉर्डिनेटर प्रा.डॉ. तुषार घाटगे, अधीक्षक संजय चावरे,संस्थेचे पदाधिकारी तसेच या राष्ट्रीय परिसंवादास गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने प्राध्यापक व संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.