 |
| केरळ सरकार : शैक्षणिक ऐतिहासिक निर्णय |
*प्रा. डॉ. प्रभाकर माने : मुख्य संपादक*
तिरुवनंतपुरम : शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ व सर्वसमावेशक व्हावे, या उद्देशाने केरळ सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून राज्यातील विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क आकारले जाणार नाही. विशेषतः गरीब, मध्यमवर्गीय, ग्रामीण व मागास भागातील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, या भूमिकेतून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार असून उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढणार आहे. तसेच केरळमधील शिक्षणव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
विद्यार्थी, पालक व शिक्षक वर्गातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून केरळ सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारचा रचनात्मक व विकासात्मक निर्णय घेऊन विद्यार्थी व पालकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवण्याचे काम करावे अशी प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकाकडून येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा